भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याउन्मुख सहकारीको अध्ययन गर्ने भएको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले समस्याउन्मुख सहकारीको अध्ययनका लागि सातवटा टोली बनाएर पठाउने तयारी भएको बताए । सहकारी ऐनलाई संशोधन र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा समिति बनाएर काम सुरु भइसकेको उनले बताए ।
उनले मुलुक संघीयतामा गएर तीन तहको सरकार बनेपछि राष्ट्रिय मापदण्ड जारी गर्न नसक्दा समस्या भएको धारणा राखेका छन् । सचिव पोखरेलले सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी संविधानले संघलाई दिएको अवस्थामा यसलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रियस्तरको नियमकारी निकायको परिकल्पनामा काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
सहकारीमा बचतकर्ताको सुरक्षा हुनुपर्नेमा स्पष्ट रहेको भन्दै उनले सबै प्रकारका बचतकारीको बचत संरक्षणमा सरकारको गम्भीर ध्यान रहेको उनले बताएका छन् । सचिव पोखरेलले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि मन्त्रालयले त्यसलाई समेत आधार मान्दै आवश्यक कानुन प्रबन्धको तयारीमा लागेको धारणा राखे । बैठकमा समिति सदस्यहरूले सहकारी नियमनका लागि शक्तिशाली संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
