काठमाडौं। विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड एवम् ट्रंक लाइन विवादमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुरूप बक्यौता असुली गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। उद्योगहरूको लाइन काट्दा सरकारको राजस्वमा समेत असर पर्ने हुनाले उसले लाइन नकाट्न समेत भनेको छ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरसमेतका आधारमा पुनः गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन र उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोडिदिने निर्णय कात्तिक २५ मा गरेको थियो।
लाल आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी बिलहरूको छानबिन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गरेको हुनाले बक्यौता उठाउने कुरामा कुनै सम्झौता नगरी अन्य सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको छ,’ नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले भने।
साथै, प्राधिकरणको बक्यौता उठाउन लाइन बिच्छेदबाहेक अन्य दबाबमूलक रणनीति अपनाउन सक्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको जानकारी दिए।त्यस्तै, मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिको अध्ययनबाट यो विवाद रहेको उद्योगहरूले बढी पैसा तिरको पाइए पछाडिको बिलमा त्यो समायोजन गर्न पनि आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
‘मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले लाल आयोगको सिफारिस तथा टीओडी मिटरको तथ्यांक समेतका आधारमा महसुल गणनाको कार्य प्रारम्भ गरिसकेको हुँदा त्यसको अध्ययन प्रतिवेदन नआएसम्म अन्य प्रक्रियाहरू यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको छ,’ अध्यक्ष धितालले जानकारी दिए।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरसमेतका आधारमा पुनः गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि पनि पुरानै बिल पठाएको थियो। टीओडी मिटरकै आधारमा पहिले बिल काटिएकोले त्यसलाई नसच्याउने कुरा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका थिए।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मन्त्रिरिषद् निर्णयको अवज्ञा गर्दै महसुल पुनः निर्धारण नगरी पुरानै विवादित बक्यौता उठाउन ताकेता गरेपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले महसुलसम्बन्धी विषय छानबिन र पुनः गणना गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्राडा अरबिन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा एक प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो। समितिमा समितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन्।
डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विद्युत महसुल बक्यौता सम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरणरप्रमाण संकलन गर्ने एवम् प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ।
‘समितिले गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले गरेका सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा पहिले काटेका बिलबिजकलाई ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरका आधारमा पुनः गणना गरी जाँच गर्ने छ,’ उर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले भने, ‘पुरानो बिल मिलेको रहेनछ भने त्यसलाई सच्याउने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ।’
समितिले कात्तिक ९ देखि काम सुरु गरिसकेको छ। समितिले कामसमेत सुरु गरिसकेको अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरणले फेरि उद्योगहरुको लाइन काट्नसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखी विद्युत् नियमन आयोको नयाँ निर्णय आएको हो।
