काठमाडौं। नागरिकलाई सहज रूपमा यातायात सेवा प्रदान गर्ने र विकासको अपेक्षित लाभ पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरू गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अपेक्षित हुनसकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका छवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने माग र दबाब भए पनि अनेकन उल्झन देखापरेको छ ।
पूर्वतयारी नगरी सुरू गरिएका त्यस्ता आयोजनामा निर्माण सामग्रीको अभाव, स्रोत तथा साधनको कम उपलब्धता, रूख कटान प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने गरेको छ । विनियोजन भएको बजेट अपुग भएको, राष्ट्रिय निकुञ्जमा सडक तथा पुल निर्माणमा समस्या रहेको स्वयं मन्त्रालयकै विश्लेषण छ ।
कुल २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना, हुलाकी लोकमार्ग आयोजना, उत्तर–दक्षिण कोशी करिडोर लोकमार्ग आयोजना, उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी करिडोर लोकमार्ग आयोजना, उत्तर–दक्षिण कर्णाली करिडोर लोकमार्ग आयोजना, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना छन् ।
पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना आर्थिक वर्ष २०६४–६५ मा सुरू भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहिलो कार्यकालमा मध्यपहाड हुँदै सहज यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ यो आयोजना अगाडि बढाएका थिए। आव २०८४–८५ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको सुरू लागत रू ३३ अर्ब ३६ करोड बराबर रहे पनि संशोधित लागत रू ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत एक हजार आठ सय ७९ किलोमिटर सडक र एक सय ३७ वटा पुल निर्माण हुनेछ । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ७७ दशमलव ३२, वित्तीय प्रगति ८२ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत पुगेको छ । हालसम्म एक हजार चार सय ५२ किलोमिटर सडक कालोपत्र र एक सय छवटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
सो आयोजनामा रूख कटान प्रक्रियामा लामो समय लागेको छ । गोरखा, नुवाकोट तथा लमजुङ जिल्लामा रेखांकनलगायत समस्या परेको छ । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति कार्यमा विवाद छभने सडक सीमा यकिन हुनसकेको छैन । उच्च प्राथमिकतामा आयोजनाको छिटोछरितो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक सीमा तोक्नुपर्ने, जग्गाको मुआब्जा वितरणमा थप सहजीकरण गर्नुपर्ने र विकास कर लगाउनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन् ।
तराई–मधेश हुलाकी लोकमार्ग आयोजना आव २०६६–६७ देखि सुरू भएको हो । आव २०८३–८४ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको सुरूवाती लागत ४७ अर्ब २४ करोड रहेकामा हाल संशोधित लागत एक खर्ब एक अर्ब ६३ करोड बराबर पुगेको छ ।
एक हजार आठ सय ५७ किलोमिटर सडक तथा दुई सय ५० पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म भौतिक प्रगति ६६ दशमलव ९१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति भने ६२ दशमलव ६९ प्रतिशत बराबर छ । हालसम्म कालोपत्र सडक एक हजार दुई सय ५९ किलोमिटर सडक र पुल–कल्भर्ट एक सय ४२ वटा निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
सो आयोजनामा बजेटको अभाव छ । यस्तै, निकुञ्जहरूमा सडक तथा पुल निर्माणमा समस्या छ । दुम्कीबास–त्रिवेणी खण्डमा विवाद रहेको छ । उत्तर–दक्षिण कोशी करिडर लोकमार्ग आयोजना आव २०६५–६६ मा सुरु भएको हो । आव २०८५–८६ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको सुरु लागत रू ११ अर्ब ९३ करोड बराबर थियो ।
हाल संशोधित लागत १६ अर्ब २० करोड बराबर छ । एक सय ६२ किलोमिटर सडक निर्माण र कालोपत्र र २३ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । हालसम्म भौतिक प्रगति ३७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३५ दशमलव ८६ प्रतिशत पुगेको छ ।
नेपाली सेनामार्फत एक सय ५९ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने कार्य पूरा भएको छ । हालसम्म आयोजनामा ७४ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छभने १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी करिडोर लोकमार्ग आयोजनाको पहिलो खण्ड (गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा सडक) आव २०६६–६७ मा सुरू भएको हो । आव २०८३–८४ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको सुरू लागत २० अर्ब बराबर रहेकामा संशोधित लागत रू २५ अर्ब बराबर पुगेको छ ।
कुल दुई सय ९३ किलोमिटर सडक कालोपत्रस्तरमा निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६१ प्रतिशत बराबर छ । हालसम्म एक सय ९१ किलोमिटर कालोपत्र र ३४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ भने सातवटा पुल निर्माणाधीन छ ।
यस्तै, उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी करिडर लोकमार्ग आयोजनाको दोस्रो खण्ड (बेनी–जोमसोम कोरला सडक) आव २०७३–७४ मा सुरु भएको हो । आव २०८२–८३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सुरूआती लागत १० अर्ब बराबर रहेकामा हाल संशोधित लागत रू १५ अर्ब बराबर पुगेको छ ।
दुई सय दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रस्तरमा निर्माण–स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६७ प्रतिशत बराबर छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कालोपत्र सडक ६१ दशमलव पाँच किलोमिटर, ग्राभेल एक सय २७ किलोमिटर र १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
उत्तर–दक्षिण कर्णाली करिडोर लोकमार्ग आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवमा समावेश छ । आव २०६५–६६ मा सुरु भएको सो आयोजनाको सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति यकिन भइसकेको छैन । कुल लागत १२ अर्ब रहेको छ । एक सय २३ किलोमिटर सडक कालोपत्रस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म भौतिक प्रगति तीन प्रतिशत र वित्तीय प्रगति दुई दशमलव सात प्रतिशत बराबर छ । सो सडकखण्डको खुलालुबाट सलिसल्लासम्म एक सय २३ किलोमिटर नेपाली सेनाबाट ट्रयाक खुलेको छ ।
त्यस्तै उत्तर–दक्षिण कर्णाली करिडर लोकमार्ग आयोजना हिल्सा–सिमीकोट सडक आव २०६९–७० सुरू भएको हो । आव २०८३–८४ सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको सुरू लागत रू चार अर्ब १० करोड ५० लाख ३० हजार बराबर रहेकामा संशोधित लागत १५ अर्ब (कालोपत्र स्तरोन्नतिसमेत) पुगेको छ ।
कुल एक सय ४६ किमी सडक निर्माणरस्तरोन्नति गर्ने १० वटा पुल निर्माण लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म भौतिक प्रगति ३१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २६ दशमलव ५७ प्रतिशत पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार एक सय ४५ दशमलव दुई किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यसमा ११ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाबाट भएको हो । यस्तै १५ दशमलव पाँच किलोमिटर ग्राभेल तथा दुईवटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
