काठमाडौं। पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको मिसिल कागज झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
पतञ्जली आयुर्वेदले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा किनेको जग्गा तोकिएको प्रयोजनमा प्रयोग नगरी बिक्री गरेको, बिक्री गरेको जग्गाको अनुपातमा अर्को जग्गा किनेर भरपाइ नगरेको, सरकारी र गुठी जग्गा समेत बिक्री गर्ने गरी गैरकानुनी कार्य गरेको आरोप लगाउँदै मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै खारेज गर्नुपर्ने मागसहित रिट दायर भएको थियो ।
अधिवक्ता सरोज सिलवालसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मिसिल कागज झिकाउने आदेश दिएको हो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको बेला २०६६ माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पतञ्जली आयुर्वेदलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न दिने निर्णय भएको थियो ।
