सांसदहरूले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेकाले थप प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ता सांसदसंगको छलफलका क्रममा उनीहरूले राज्यले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई भुल्न नहुने समेत बताए । संशोधनकर्ता सांसद गगन कुमार थापाले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको दायरा थप फराकिलो पार्नुपर्ने धारणा राखे । उनले स्थानीय तहलाई पाँच मेगावाट क्षमतासम्मको विद्युत् उत्पादन गर्न दिने प्रावधान उचित नहुने र त्यसलाई घटाएर तीन मेगावाट बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । सामुदायिक विधुतीकरणको विषयलाई पूर्णता बन्देज लगाउन नहुने उनले बताए । थापाले सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएका जलविद्युत आयोजनाहरूका सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै सांसद जनार्दन शर्माले विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र लिएर होल्ड गर्ने वा विक्री वितरण गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने विषयलाई कानूनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनले काम गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा नै विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र दिनुपर्ने धारणा राखे। आयोजनाका नाममा नदि होल्ड गर्ने समस्या अहिले पश्चिम क्षेत्रमा देखिएकाले यसलाई कानून बनाएर समाधान गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । त्यस्तै अन्य संशोधनकर्ता सांसदहरूले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीयहरूलाई पनि सहज हुने गरी अघि बढाउने प्रावधानहरू कानूनमा नै समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
