काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग भेट गरी न्यायाधीशको वरीयतासम्बन्धी संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको टोलीले आइतबार प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग भेट गरी रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार र सचिवहरूको वरीयता माथि हुने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि बढेको उल्लेख गरेको हो । उक्त संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग उनीहरूले आग्रह गरे ।
न्याय परिषद्ले २०८० साल असोज १ गते संशोधन गरेको उक्त नियमावलीले न्यायाधीशहरूको वरीयतामा परिवर्तनप्रति असन्तुष्टि रहेकाले त्यसलाई खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराइएको नेपाल बारका अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिए । उनले आफूहरूको माग पूरा नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए ।
यस्तै, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहन नहुने, न्याय परिषदको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या थपेर २५ बनाउनुपर्ने, उनीहरूको कार्यावधि तोक्नुपर्नेलगायत विषयमा संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई सचेत गराइएको थियो ।
नेपाल बारको १६औँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट संविधान संशोधनसम्बन्धी आठबुँदे एजेन्डा पारित गरिएको थियो ।प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले फेरि बार पदाधिकारीसँग बसेर उक्त विषयमा के गर्ने भनेर आफू निष्कर्षमा पुग्ने बताएको उनले जानकारी गराए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँगको भेटमा बारका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्षहरू सहभागी थिए ।
