काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने कानुनलाई खारेज गरेको छ ।
गत वैशाखमा आयोजित लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश तथा संसद् सुरु भएपछि विधेयकमार्फत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि बढाउन पाउने प्रावधानसहित निकुञ्ज ऐन संशोधन गरेको थियो ।
निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न दिने गरी संसद्ले पारित गरी गत असारदेखि लागू भएको संशोधित ऐन खारेज गर्न परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू शर्मा र रेग्मीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनमा भएको संशोधनलाई खारेज गर्ने आदेश गरेका हुन् भने न्यायाधीश मल्लले केही फरक दृष्टिकोणसहित रिट जारी गर्ने आदेश गरेकी छन् । न्यायाधीश फुयालले भने संशोधित ऐन खारेज गर्न जरुरी नरहेको भन्दै रिट खारेज हुने आदेश दिएका छन् ।
गत वैशाखमा आयोजना भएको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश तथा पछि ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ मार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धित आधा दर्जन ऐन संशोधन भएका थिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा दफा ५ क थपेर ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यस्तै दफा ६ (१क) मा भनिएको थियो, ‘अतिसंवेदनशील क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रहरूमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सक्नेछ । त्यस्तै मध्यवर्ती क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने र स्वीकृति लिई पर्यापर्यटन लगायत अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सकिनेछ ।’
