सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका दश जिल्लाका ७९ योजनामा स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । स्रोत सुनिश्चित गरिएका अधिकांश योजना झोलुङ्गे पुल निर्माणका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न ६१ वटा योजनालाई बहु वर्षीय बनाएर स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।
मन्त्रालयले कालिकोटमा चार, जाजरकोटमा चार, जुम्लामा चार, डोल्पामा नौ, दैलेखमा सात, मुगुमा पाँच, रुकुम पश्चिममा पाँच, सल्यानमा सात, सुर्खेतमा ११, हुम्लामा तीनवटा योजनामा स्रोत सुनिश्चित गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारसँग यसअघि दायित्व सरेर आएका ३५ समस्याग्रस्त योजना र चालु आवमा स्रोत सुनिश्चित गरिएका ६१ सहित जम्मा ९६ वटा बहु वर्षीय योजना छन् ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १४ वटा योजनालाई चालु आवमै स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । डोल्पामा एक, कालिकोटमा एक, सुर्खेतमा पाँच, हुम्लामा एक, जाजरकोट (ख) मा चार र मुगुमा दुई वटा योजनामा आगामी आव २०८३/८४ सम्मको बजेट सुनिश्चित गरिएको हो ।
मन्त्रालयले १५ करोड रकमको योजनाहरूमा स्रोत सुनिश्चित गरिएको जनाएको छ । दैलेख, जुम्ला, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा भने कुनै पनि योजनाका लागि थप बजेट सुनिश्चित गरिएको छैन ।
योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालु आवमा पाँच करोड ६५ लाख व्यवस्था गरेकामा मन्त्रालयले आगामी आव २०८२/८३ का लागि यी योजनामा १० करोड १४ लाख ९९ हजार विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ ।
उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले चालु आवमा सुर्खेतका तीनवटा योजनाका लागि दुई करोड १५ लाख १५ हजार स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।
चालु आवमा ११ करोड ४० लाख र आगामी वर्षका लागि दुई करोड १५ लाख १५ हजार विनियोजन गरी स्रोत सुनिश्चित गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १२ करोड ९८ लाख ६५ हजार नौ सय २३ बजेट सुर्खेतका विभिन्न योजनाका लागि लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।
अन्य नौ जिल्लाका कुनै पनि योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिएको छैन । स्रोत सुनिश्चित गरिएका सबैभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने योजनामा स्रोत सुनिश्चित गरिएका छन् ।
ती स्रोतअन्तर्गतका बजेटबाट ४० वटा झोलुङ्गे निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । पक्की पुल ११ वटामध्ये तीनवटा बेलिब्रिज निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएका छन् । आठ वटा सडकका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएका छन् ।
