काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का र ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले डकैतीको शैली अपनाएको आरोप लगाएका छन् ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्री र राज्यमन्त्रीले ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजनामा नियम मिचेर डकैतीको शैलीमा निर्णय गर्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले जगदुल्ला हाइड्रोपावरको विषयमा मन्त्री खड्काले प्रतिस्पर्धी अन्य सात कम्पनीलाई पछि हट्न लगाइ एउटा कम्पनीले मात्रै छनोट गर्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा पनि नियम मिचिएको आरोप लगाए । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रतिशोध साँधेर प्राधिकरणमै मन्त्रीले कार्यकक्ष स्थापना गर्नु देशको बेइज्जती भएको बताए । सरकार र मन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउने काम समितिले गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने ‘यसबिचमा हाम्रो समितिको कार्यक्षेत्र रहेको ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कुरा गर्दा जगदुल्ला हाइड्रोपावरको विषयलाई लिएर र त्यसको निर्माण कम्पनी छनोट गर्ने विषय जसरी अगाडि आयो । राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूमा पनि त्यो आएको छ । त्योसँग सम्बन्धित रहेका निर्माण कम्पनीहरू आफैँ अख्तियारमा मुद्दा लिएर जानुभयो । मन्त्रीले आफ्नो कार्यकक्षमा प्रतिस्पर्धामा रहेका आठ वटा निर्माण कम्पनीहरूलाई बोलाउनु भयो । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका सिइओलाई पनि बोलाउनु भयो र सात वटा कम्पनी ब्याक हुने र एउटा कम्पनीले मात्रै क्वालिफाइ बनाउनुप¥यो भनेर भन्नुभयो । १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत परियोजना र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजना जसरी नियम मिचेर ठाडै त्यो त डकैतीकै शैलीमा एउटा निर्णय गरेर दिन प्रयत्न गर्नुभयो ।
देशव्यापी रुपमा चौतर्फी दबाब परिसकेपछि त्यो अहिले एउटा हिसाबले क्यान्सिल भएको छ । यसबिचमा राज्यको इज्जत नै जानेगरी मन्त्रीले कुलमानजीसँग निहुँ खोज्दा खोज्दा विद्युत् प्राधिकरणमै लगेर मन्त्रीज्यूको कार्यकक्ष खडा गर्नुभएको छ । यी जम्मै चलिरहँदा समितिले उत्तरदायी बनाएर मन्त्रीजीले जुन नियमविपरित कामहरु गरिरहनुभएको छ, मन्त्रालयको नेतृत्वले सिन्धुपाल्चोकमा रहेको १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसीमा नाजायज किसिमको दबाब मन्त्री र राज्यमन्त्री आफैँ गएर दिनुभयो । त्यो नियम विपरीत थियो ।’
सांसद सापकोटाले कुनै छलफल र परामर्श नगरी होटलमा समितिको बैठक बोलाइएकोप्रति आपत्ति जनाए । सरकारले ल्याएको विधेयकमा छलफल गर्न होटल गइरहनु नपर्ने बताए । होटलमा बसेर जलश्रोत विधेयक रिराइट गर्नेगरी निर्णय गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताए ।
