काठमाडौं। वन तथा डढेलो विज्ञ सुन्दरप्रसाद शर्माले डढेलो नियन्त्रणका लागि संस्थागत विकासमा जोड दिन सुझाव दिएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले डढेलो नियन्त्रणका लागि डेडिकेटेड संरचना बनाउन सुझाएका हुन् ।

उनले डढेलो नियन्त्रणका लागि संस्थागत निकाय नहुँदा भविष्यमा नेपालले डढेलो प्रकोपको चुनौती सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउनसक्ने बताए । डढेलो नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने समेत उनको सुझाव छ । उनले डढेलो लगायत प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तहमा एक करोड बजेट जाने भएपनि त्यो खर्च गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

उनले डढेलो नियन्त्रणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयगत छुट्टै महाशाखा खोलेर जबाफदेही बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले विपद् हेर्ने एकल अधिकार स्थानीय तहमा रहेका उल्लेख गर्दै स्थानीय तहहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रमुख जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको कारण प्राकृतिक विपद्का घटनाहरू बढिरहेको उल्लेख गर्दै विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गरि समयानुकूल बनाउन जरुरी रहेको समेत बताए ।

उनले भने ‘डढेलो हेर्ने संरचनागत कुनैपनि निकाय नेपालमा छैन । आर्थिक व्यवस्थापन पनि डढेलो नियन्त्रणका लागि पर्याप्त छैन । अब प्रदेशमा डढेलो नियन्त्रणका लागि एक करोड मात्र बजेट जाने गरेको छ । त्यसले के गर्ने ? त्यो पनि कसले गर्ने ? संस्थागत निकायहरु पनि छैन । हामीसँग दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको पनि अभाव छ । डढेलो न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिले हामीले संस्थागत विकासमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ । वन डढेलो व्यवस्थापनको लागि एउटा डेडिकेटेड संरचना बनाउनुपर्यो । वन तथा वातावरण मन्त्रालय अथवा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गत एउटा कुनै महाशाखा वा शाखा खोलेर त्यसलाई जबाफदेही बनाउन आवश्यक छ । खोल्ने हो कि । त्यस्तै, संघीयतामा भएको हुनाले विपद् हेर्ने एकल अधिकार स्थानीय तहमा रहेका हुनाले स्थानीय तहको अझै क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रमुख जिम्मेवार बनाउनुपर्ने म देख्दछु । नीतिगत व्यवस्थामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । समसामयिक परिवेशमा परिमार्जन गरी लागू गर्नुपर्छ । त्यो विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमा मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ । त्यसलाई एकचोटि हामीले छलफल गरेर रणनीतिलाई सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्राधिकरणका सहसचिवज्यूको सदस्यतामा एउटा कार्यदल नै बनाएर एउटा रणनीति बनाउन आवश्यक छ जुन सबैको रणनीति हुन सकोस् ।’

डढेलो नियन्त्रणका लागि रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।