काठमाडौं। सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धीका कानुन परिमार्जन गर्ने भएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सो कुराको जानकारी गराएका हुन् ।

उनले वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनको लागि सरकार लागिपरेको बताएका हुन् । उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू ठगिने क्रम बढिरहेको उल्लेख गर्दै यसको न्यूनीकरणका लागि सरकार लागि परेको बताए ।

उनले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धीका मुद्दाहरू जिल्ला तहको अदालत र स्थानीय प्रशासनले हेर्नेगरी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला तहले हेर्ने व्यवस्था गर्न सकिए मात्रै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सकिने बताए ।

उनले भने ‘हामीले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न खोजिरहेका छौं । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले ठगिएको अवस्थामा जिल्ला अदालतमा जाने स्थिति भयो भने केही सुधार हुन्छ । अहिले जति पनि मुद्दा सर्वोच्चले हेर्न गर्दा समस्या भएको छ । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भएका समस्याहरू फुकाउने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौं । हामी कहाँ करिब १५ हजार ठगीका उजुरीहरू आएका छन् । यदि यी मुद्दाहरू स्थानीय लेभलमै हामीले लिएर गएर स्थानीय तहले समाधान गर्छ भनेदेखि यो समस्याको समाधान हुन्छ । जो जहाँ भएपनि यो हाम्रो साझा समस्या हो । यस समस्याको जग समातेर हामीले समाधान गर्न सकेनौँ भने भोलि हामी झनै धेरै समस्यामा पर्छौँ । वैदेशिक रोजगार हामीले चाहेर पनि रोक्न सकिँदैन व्यवस्थित गर्नेकुरा गर्नुपर्छ । व्यवस्थित गर्नको लागि हामी लागि परेका छौं ।’

उनले सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिएको पनि बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने लागको टुंगो लगाउन सके उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए ।