जसपा नेपालले अध्यादेशहरू स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सत्तागठबन्धनको निर्णयमा आफ्नो सहमति नरहेको जनाएको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनमा अघि बढाउने सहमति भएको सत्तारुढ गठबन्धनले दाबी गरेको छ । शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सबै विधेयक स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति जुटेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिएका थिए । उनले बैठकस्थलबाटै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग टेलिफोन गरेको जनाएका थिए । सत्तागठबन्धनको बैठकमा प्रत्यायोजन विधेयक मार्फत् अध्यादेशमा आवश्यक संशोधन गरेर भए पनि अध्यादेश पारित गराउन सहमति जुटेको गृहमन्त्री लेखकले बताएका छन् । जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा संशोधन अमान्य रहेको र फिर्ता नै हुनुपर्ने पूर्वअडानमा आफूहरू कायमै रहेको बताए । ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार तयार हुनुपर्‍यो, सच्याउन होइन । त्यसमा संशोधनको कुनै औचित्य छैन,’ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै सुमनले भने, ‘अन्य पाँचवटा अध्यादेश पनि जस्ताको तस्तै पारित गराउन हाम्रो समर्थन रहँदैन । त्यसमा प्रतिस्थापनको माध्यमबाट संशोधन गर्ने अवस्थामा मात्र हाम्रो समर्थन रहन्छ ।’ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म त्यसमा समर्थन हुन नसक्ने स्पष्ट हुन आग्रह गरे ।