एजेन्सी– श्रीलंकाले आफ्नो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता नेटवर्क विस्तार गर्न र साना तथा मझौला आकारका उद्यमहरूलाई कच्चा पदार्थमा अझ सजिलै पहुँच गर्न आफ्नो आयात शुल्क संरचनालाई सरल बनाउने तयारी गरेको छ ।
सन् २०२४ मा निर्वाचित राष्ट्रिय जनशक्ति (एनपीपी) सरकारको यो पहिलो बजेट हो । राष्ट्रपतिले मध्यम अवधिमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी जीडीपी वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन् ।
सरकारले सन् २०२५ मा वस्तु तथा सेवाको निर्यात करिब १९ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने जनाएको छ ।
‘सरकारले श्रीलंकाको वस्तु तथा सेवाको निर्यात बढाउन राष्ट्रिय निकासी विकास योजना (सन् २०२५–२०२९) तर्जुमा गर्नेछ । लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई नयाँ निर्यात बजारहरू ट्याप गर्न, विद्यमान बजार विस्तार गर्न र विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा जोडिन सहजीकरण गरिनेछ’ उनले भने।
उच्च गुणस्तरीय, किफायती कच्चा पदार्थमा पहुँचका सीमितता हटाउने दृष्टिकोणले सरल, पारदर्शी र अनुमान गर्न सकिने महशुल ढाँचा निर्माण गर्न राष्ट्रिय महसुल नीतिमा आधारित नयाँ महसुल दर लगाइने राष्ट्रपतिले बताए।
उनले आगामी पाँच वर्षमा श्रीलंकाको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई १५ अर्ब डलर वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको १२ प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याउने लक्ष्य राखेको बताए। डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासलाई तीव्रता दिन सरकारले ३ अर्ब विनियोजन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
राष्ट्रपतिले सन् २०२५ बजेट विनियोजनबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि हुने बताए।
