भारतको भन्सार कर अत्यन्तै उच्च छ भन्ने धारणा व्यापक छ तर यो गलत छ। कुनै देशको बसोबासयोग्यता, सार्वजनिक शिष्टाचार वा विदेशीलाई स्वागत गर्ने तरिका जस्ता कुरा व्यक्तिपरक हुन सक्छन्। तर भन्सार कर भने नाप्न सकिने तथ्य हो, त्यसैले यसमा व्यक्तिपरकता हुनु हुँदैन। अब यस विषयमा तथ्यलाई हेर्ने प्रयास गरौँ।
तर त्यसअघि, भारतजस्तो न्यून–आय विकासशील देशमा ट्यारिफले के भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा बुझ्नु उपयोगी हुन्छ। धनी मुलुकजस्तै अमेरिका भन्दा फरक रूपमा, परम्परागत रूपमा विकासशील देशहरूले दुई कारणले ट्यारिफ प्रयोग गर्छन्—पहिलो, घरेलु उद्योगलाई सुरक्षा दिन, र दोस्रो, राजस्व आर्जन गर्न। घरेलु उद्योगको संरक्षण गर्ने तर्कलाई विश्वका अर्थशास्त्रीहरूले मान्यता दिएका छन्, विशेष गरी यदि त्यो उद्योग प्रारम्भिक अवस्थामा छ भने। त्यसैगरी, विलासी मोटरसाइकल वा मदिरामा लगाइने कर जस्तै उदाहरणहरू राजस्व आर्जनका लागि हुन्छन्।
भारतले १९८० को दशकमा उच्च ट्यारिफ राखेको थियो तर सन् १९९१ को सुधारपछि, र उरुग्वे राउन्ड वार्ताको क्रममा (जसले विश्व व्यापार संगठन – WTO स्थापना गर्यो) ती दरहरूलाई उल्लेख्य रूपमा घटाइयो। त्यसयता भारतमा लाग्ने भन्सार दर क्रमशः घट्दै गएको छ।
ट्यारिफका दुई प्रकार
प्राविधिक रूपमा भन्सार कर दुई प्रकारका हुन्छन्।
-
Applied Tariffs – विदेशी वस्तु भित्रिँदा सीमामा लगाइने वास्तविक कर।
-
Bound Tariffs – WTO अन्तर्गत MFN प्रतिबद्धता अनुसार कुनै देशले विदेशी वस्तुमा लगाउन सक्ने अधिकतम कर।
अमेरिकाले सुरु गरेको ‘ट्यारिफ युद्ध’ WTO सम्झौताविपरीत हो। यद्यपि WTO नै केही समयदेखि निष्क्रिय जस्तै भएको छ। साथै, सबै देशका लागि भन्सार दर एकै किसिमका हुँदैनन्। कम आय भएका विकासशील देशहरूमा धनी G7 मुलुकहरूको तुलनामा भन्सार दर उच्च हुनु सामान्य कुरा हो।
भारतको स्थिति
भारतलाई ट्यारिफमा मूल्याङ्कन गर्दा दुई मापदण्ड प्रयोग हुन्छन्—साधारण औसत ट्यारिफ र व्यापार–भारित ट्यारिफ।
-
साधारण औसत हेर्दा भारतको ट्यारिफ १५.९८% देखिन्छ।
-
तर, वास्तविकतामा महत्वपूर्ण हुने व्यापार–भारित ट्यारिफ ४.६% मात्र छ।
यसले भारतलाई ‘ट्यारिफ किङ’ भन्ने दावीलाई असत्य सावित गर्छ। साधारण औसतले सबै वस्तुलाई समान मान्छ, तर वास्तविक व्यापारमा आयात हुने वस्तुहरूमा लागू हुने दर नै निर्णायक हुन्छ।
कृषि र मोटरगाडीमा ट्यारिफ
भारतले कृषि र मोटरगाडीमा उच्च ट्यारिफ राखेको छ।
-
भारतमा करिब ५०% जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छ।
-
खेती प्रायः जीविकोपार्जनका लागि हुन्छ, व्यावसायिक रूपमा होइन।
-
त्यसैले कृषिक्षेत्रलाई आयातका लागि पूर्ण रूपमा खोल्नु आत्महत्या सरह हुन्छ, जुन कुनै पनि निर्वाचित सरकार स्वीकार गर्ने छैन।
-
पश्चिमी मुलुकका किसानहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदान पाएका कारण यो माग अझै असमान हुन्छ।
भारतले मासु, दुग्धजन्य, फलफूल र अन्नमा करिब ३३% औसत ट्यारिफ राख्छ। तर युरोपेली संघ, जापान र दक्षिण कोरियामा यी दरहरू अझै उच्च छन्। उदाहरणका लागि, जापानमा दुग्धजन्यमा ६१.३% देखि २९८% सम्म, अन्नमा २५८% सम्म, मासुमा १६०% सम्म ट्यारिफ छ। दक्षिण कोरियामा त तरकारीमा ८००% सम्म छ। त्यसैले वास्तविक ‘ट्यारिफ किङ’ भारत होइन भन्ने देखिन्छ।
मोटरगाडी क्षेत्रमा भने, ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने भएकाले ट्यारिफ उच्च राखिएको छ।
अन्य मुलुकसँग तुलना
भारतको १५.९८% साधारण औसत दर बङ्गलादेश (१४.१%), अर्जेन्टिना (१३.४%) र टर्की (१६.२%) सँग मिल्दोजुल्दो छ। यी सबै मुलुकहरूको GDP प्रति व्यक्ति भारतसँग तुलनायोग्य वा बढी छ।
अमेरिकाको आलोचना
अमेरिकाले भारतमा गैर–कृषि वस्तुमा उच्च ट्यारिफ अवरोध भएको दाबी गरे पनि तथ्य फरक छ।
-
इलेक्ट्रोनिक्स र प्रविधिमा भारतमा प्रायः IT हार्डवेयर, सेमिकन्डक्टर, कम्प्युटरमा ०% ट्यारिफ छ।
-
इलेक्ट्रोनिक्समा औसत १०.९% र कम्प्युटिङ मेसिनरीमा ८.३% मात्र छ।
-
तुलनामा भियतनाम (८.५–३५%), चीन (५.४–२५%), र इन्डोनेसिया (६.३–३०%) मा अझै बढी ट्यारिफ छन्।
निष्कर्ष
भारतलाई ‘ट्यारिफ किङ’ भन्ने दाबी तथ्यमा आधारित छैन। यसको व्यापार–भारित ट्यारिफ ४.६% मात्र छ, जुन धेरै नै सम्मानजनक दर हो। कृषि र मोटरगाडीमा उच्च दर राख्नु भारतको संरचनात्मक आवश्यकतासँग सम्बन्धित छ। त्यसैले भारतलाई ‘सन्तुलित ट्यारिफ नीति अपनाएको विकासशील देश’ भन्नु उचित हुन्छ।
न्यूजविक डटकमबाट भावानुवाद
सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय समाचार
