काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्न खोज्दा हस्तक्षेपको आरोप लाग्ने गरेको बताएकी छन् ।
शिक्षा पत्रकार सञ्जाल, नेपाल (इजोन)ले बिहीबार काठमाडौंमा गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधारका लागि ध्यान केन्द्रित गरेको बताइन् ।
तर आफूले केही पहल गर्दा मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको आरोप आउने गरेको जिकिर उनले गरेकी छन् । विश्वविद्यालयको सुधारका लागि पहिलो भूमिका पदाधिकारीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताएकी छन् ।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधार्ने शिक्षा मन्त्रीले हो त ? शिक्षा मन्त्रीले एक कल फोन गरेको तपाईंहरूले कहिले थाहा पाउनु भएको छ ? एक कल फोन नगर्दा त शिक्षामन्त्रीको हस्तक्षेप भयो भनिन्छ’, उनले भनिन्, ‘सुधार्न त मैल भेट्नुपर्ला नि, कुरा गर्नुपर्ला, हस्तक्षेप नगरी त सुधार नहोला ।’
उनले अनुदान आयोगलाई अहिलेसम्म विश्वव्दियालयको सम्पर्क गर्ने माध्यम बनाएका बताउँदै यसको कानुनी दायरा बढाउने काम भइरहेको जानकारी दिइन्।
‘कानुनी दायरा साँघुरो भएकाले पनि काम गर्न समस्या भएको सुनेको छु ।मैले ५ पटकसम्म अनुदान आयोगको बैठक राखेँ’, उनले भनिन्, ‘विश्वविद्यालय सुधार्न पहिले पदाधिकारीले काम गर्नुपर्छ ।’
मन्त्री भट्टराईले कक्षा १० को परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्रण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।
नजितालाई सुधारका लागि पनि काम भइरहेको उनले बताइन् । १२ कक्षाको रजिस्ट्रेशन शुल्कका लागि राजस्व छुट गरिने उनले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री भट्टराईले छात्रवृतिलाई प्रभावकारी बनाउन ऐनलाई नै संशोधन गरि लक्षित वर्गसम्म पु¥याउने बताइन् । उनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि अहिलेको बजेट अपुग भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बजेट बढाउनुपर्ने जिकिर गरिन् ।
मन्त्री भट्टराईले क्यालेन्डरअनुसार काम भइरहेको बताउँदे कुनै कमजोरी भए सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले यसअघि विशेष परिस्थितिमा स्थापित दलनिकट शिक्षक संगठनहरू अहिलेको अवस्थामा आवश्यक नरहेको जिकिर गरिन् ।
