काठमाडौं। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ जनाको नियुक्ति बदरको माग गरिएको रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको छ ।
गत पुस १७ गतेका लागि प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएको थियो । आज सो रिटको पेसी दोस्रो नम्बरमा नै तोकिएकाले सुनुवाइ हुने सम्भावना बढी छ ।
२०७७ साल पुसमा दर्ता भएको उक्त मुद्दा एकपछि अर्को पेसी तोकिने गरेको भए पनि सुनुवाइ स्थगित हुँदै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्ययादेशको सहारामा सिफारिस गरेका नियुक्तिहरू खारेजको माग गर्दै रिट दायर भएको झण्डै चार वर्ष पुग्नैलाग्दा पनि सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा विभिन्न ३२ जनालाई नियुक्ति दिनुभन्दा एक दिनअघि नै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ माघ २० गते संवैधानिक आयोगमा हुने नियुक्ति र शपथ ग्रहण रोक्न सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
अर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए ।
नियुक्ति पाएकाहरूले अवकाशसमेत पाउन थालिसक्दा पनि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयको छिनोफानो गर्न सर्वोच्चलाई सकस परेको छ ।
