काठमाडौं । खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासेकी २८ वर्षीया रेश्मिका सिवा परियारको सामूहिक बलात्कारपछि निर्मम हत्या भएको घटनाले गाउँदेखि राजधानीसम्म समाजलाई हल्लाइदिएको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले यो केवल हत्या मात्र नभई योजनाबद्ध यौन हिंसा र त्यसपछिको क्रूरताको उदाहरण भएको देखाएको छ।

रेश्मिका दिप्रुङ चुइचुम्मा–५ स.छितापोखरीस्थित अजम्बरी साना किसान कृषि सहकारी संस्थामा कार्यरत थिइन्। सोमबार साँझ कार्यालयबाट घर फर्कने क्रममा उनी अचानक बेपत्ता भइन्। राति अबेरसम्म घर नपुगेपछि परिवारले खोजी गर्दा मंगलबार बिहान मार्से सामुदायिक वनको झाडीमा उनको शव भेटियो। घटनास्थलले बलात्कार र हिंसाको प्रमाण स्पष्ट देखाउँछ—सडक किनारमा चप्पल भेटियो,झाडीमा घिसारिएको र मडारिएको चिह्न देखियो,तलतिर झोला र अन्डरवेयर फेला परे,अन्ततः उनको घाँटीमा कालो सलले बेरेको अवस्थामा शव भेटियो।

अनुसन्धानको वर्तमान अवस्था

प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको आरोपमा दीपक सार्कीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रारम्भिक सोधपुछमा उनले घटनामा संलग्न भएको स्वीकार गरेका छन्। तर, प्रहरीको अनुमान अनुसार ५–६ जनाको समूहले बलात्कारपछि हत्या गरेको हुनसक्छ। अन्य अभियुक्तहरूको खोजी जारी छ। सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सागर तामाङका अनुसार रेश्मिका कार्यालयबाट बेलुकी बाहिर निस्किएपछि सम्पर्कविहीन भएकी थिइन्। गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र राईले घटनास्थल अवलोकन गर्दा घिसारिएको र झाडी मडारिएको अवस्था देखिनु घटनाको क्रूरताको प्रमाणू भएको बताए।

यो अपराध केवल एउटा महिला माथिको हिंसा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाको सुरक्षाबारे ठूला प्रश्न खडा गर्छ। कार्यस्थलबाट घर फर्किँदा समेत महिलाहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने कडुु सत्य यसले देखाएको छ। सामूहिक संलग्नताको आशंका हुँदा अपराधको योजनाबद्धता र सामूहिक मानसिकताबारे गहिरो चिन्ता उत्पन्न भएको छ। प्रहरी अनुसन्धान सुरु भए पनि, विगतमा यस्ता घटनामा ढिलो न्याय र कमजोर कारबाहीले जनविश्वास गुमाएको इतिहास दोहोरिन सक्ने डर छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाको आवतजावत सुरक्षाका लागि राज्यले कस्तो रणनीति ल्याउने ? अपराधीलाई तत्काल कारबाही गरेर उदाहरणीय सजाय दिने तयारी कस्तो छ? यस्ता घटनाबाट समुदाय र पीडित परिवारलाई मनोवैज्ञानिक र कानुनी सहयोग कसरी उपलब्ध गराइने? रेश्मिकाको हत्या केवल एउटा गाउँकी युवतीको व्यक्तिगत त्रासदी होइन—यो सम्पूर्ण समाज र राज्यको असफलताको संकेत हो। अब प्रहरी र सरकारले छिटो, पारदर्शी र कठोर कारबाही गरेर मात्र पीडितको न्याय र समाजको विश्वास पुनःस्थापना गर्न सक्छ।