काठमाडौं । भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरू सिंहदरबारको मूलगेटमै धर्ना बस्दा फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ—यो केवल आफ्नो माग प्रस्ट्याउने कदम मात्र हो, कि आन्दोलनको अर्को चरणतर्फको संकेत ? सरकारले आन्दोलनका क्रममा घाइते र मृतक परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख दिने घोषणा गरिसकेको छ। तर, अन्तरिम सरकार गठन भएको केही दिनमै आन्दोलनका घाइते सिंहदरबार प्रवेश गर्न खोज्नु र पास नपाएको बहानामा गेटमै धर्ना बस्नु, सतही रूपमा सामान्य असन्तुष्टि भए पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई बहुआयामिक दृष्टिले हेरेका छन्।
पहिलो त, यो घटनाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा अविश्वास प्रष्ट्याउँछ। सहानुभूति देखाउने नाममा घोषणा त भयो तर राहत, उपचार र दीर्घकालीन सुरक्षाबारे ठोस प्रबन्ध अझै अधुरो छ। यसले घाइते र पीडितलाई फेरि सडकतर्फ धकेल्ने अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ।
दोस्रो, आन्दोलनमा संलग्न घाइतेहरू फेरि राज्यसत्ताकै प्रतीक मानिने सिंहदरबार गेटमै पुग्नु एउटा राजनीतिक सन्देश हो— “हाम्रो पीडा अझै बाँकी छ।” उनीहरूले उठाएका मागहरू केवल आर्थिक क्षतिपूर्तिसम्म सीमित छैनन्, न्यायिक छानबिन, दोषीको पहिचान र दण्डको माग अझै अधुरो छ।
तेस्रो, यो कदमले शंका पनि जन्माएको छ— कतै यो अर्को हिंसात्मक चरणको पूर्वाभ्यास त होइन ? किनकि भदौको आन्दोलनले संसद् र सिंहदरबारजस्ता संवेदनशील संरचनामा आगजनी र तोडफोडसम्म पुर्याएको स्मृति अझै ताजा छ। यसैले घाइतेहरूको उपस्थिति स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकार हो वा कसैले योजनाबद्ध रूपमा परिचालन गरेको ? यसबारे राज्य संयन्त्रले चनाखो नजर राख्नुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
यस्तो परिस्थितिमा सरकारले दुवै पक्षलाई समेट्ने व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ। केवल राहत बाँड्ने निर्णय गरेर आन्दोलनको चर्को स्वर दबाउन सकिँदैन। न्याय, पारदर्शिता र दीर्घकालीन समाधानबिना घाइते र पीडितहरूको असन्तुष्टि निरन्तर भडकिरहने खतरा छ। सिंहदरबार गेटमा भएको यो धर्ना एउटा परीक्षण हो—अन्तरिम सरकार पीडितको भरोसा जित्न सक्षम हुन्छ कि फेरि आन्दोलनको ज्वाला भड्किन्छ रु अहिलेको संवेदनशील अवस्थाले यही प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ।
