काठमाडौँ। विभिन्न ४६ संस्थाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘नेपाल सम्वाद शिखर सम्मेलन–२०८२’ काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
घोषणापत्रमा गत भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शन पश्चात मुलुकमा न्यायोचित शान्तिका लागि संवाद अपरिहार्य रहेको ठहर गरेको छ ।
“संवाद असहमतिलाई अवसरमा बदल्ने सिर्जनशील साधन र प्रक्रिया भएको स्पष्ट पार्दै सम्मेलनले राष्ट्रिय समस्याका रूपमा देखिएका विवादित मुद्दाको निकासका लागि साझा आधार” बन्न सक्ने सम्मेलनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
करुणाभाव, समानुभूति, सहिष्णुता, अरूका विचार, दृष्टिकोण वा आग्रह सुन्ने धैर्य र संस्कृतिको सम्मानसहितको संवाद प्रक्रियाबाट नै सत्य र हित पत्ता लगाउँदै अगाडि बढ्न तत्पर हुन द्वन्द्व वा विवादरत सबै पक्षहरूलाई यो सम्मेलनले आग्रह गरेको छ ।
शान्तिका पूर्वाधार, संवाद प्रक्रिया र सहजकर्ताका संयन्त्र तथा भूमिकाका बारेमा राज्यले सम्बोधन गर्ने प्रावधान नभएकोले संवाद र सहजकर्तासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय नीति, कानुन र संयन्त्रको व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधानको तर्जुमा गरी विधायनप्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्मेलनले सरकारसँग माग गरेको छ ।
शान्तिस्थापना, सुशासन र नागरिक अधिकारको परिपूर्ति नै सामाजिक सद्भाव र न्यायका अपरिहार्य स्तम्भ भएको मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिसहितको सुशासन कायम गर्दै नागरिकप्रति उत्तरदायी सेवा प्रवाहका लागि सम्मेलनले राज्यका सबै संयन्त्रलाई अपिल गरेको छ ।
सम्मेलनले नेपालको संवाद प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक प्रमुख प्रतिबद्धता समेटिएको औपचारिक घोषणापत्र पारित गर्दै सम्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सम्मेलनको उद्घाटन यहाँस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि हाना सिङ्गर हम्दी ःक। ज्बललब क्ष्लनभच ज्बmमथ गर्नुभएको थियो ।
सम्मेलनको मुख्य वक्ताका रूपमा कूटनीतिज्ञ डा शम्भुराम सिम्खडाले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा समावेशी र निरन्तर संवादको मूल्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको थियो ।
