सरकारले सबै सहकारीको शाखा बन्द गर्नुपर्ने कार्ययोजना अगाडि सारेको छ । आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ मार्फत सरकारले सहकारीका सबै शाखा कार्यालय बन्द गर्ने नीति अगाडि सारेको हो ।
एक भन्दा बढी शाखा खोलेर सञ्चालमा रहेका सहकारीले हिसाब राफसाफ गरेर ती शाखा बन्द गर्नुपर्ने सरकारले स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छ । ‘एक भन्दा बढी शाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउने’, उक्त कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्ययोजनामा सहकारीका शाखा दुई वर्षभित्र बन्द गर्ने विषय उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सरकारले कार्ययोजनामार्फत् तत्कालको लागि तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी सञ्चालनको लागि अनुमति नदिने, सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाउने सञ्चालकहरू र कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूको पासपोर्ट र सम्पत्ति रोक्का राख्ने विषय पनि अगाडि सारेको छ ।
साथै, कार्ययोजनमा बचत तथा ऋण सहकारीको कार्यक्षेत्र एउटा स्थानीय तहमा मात्रै सीमित राख्ने, ऋण तथा बचत सहकारीले आफ्नो प्रयोजनको लागि बाहेक जग्गा खरिद गर्न नपाउने लगायतका विषय पनि समावेश गरेको छ ।
