नेपालमा झन्डै ७० लाख उपभोक्ताले स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार एकै वर्षमा ७ लाख ७३ हजार २१७ करदाता थपिएसँगै स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या गत असार मसान्तसम्म ६९ लाख ९९ हजार ३५० पुगेको हो। करकट्टी गर्ने निकायले लिएको व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (बीप्यान), स्थायी लेखा नम्बर (डब्ल्यूप्यान), व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर(पीप्यान) लिनेको संख्या क्रमशः बढेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाकाअनुसार व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (बीप्यान) लिनेको संख्या एकै वर्षमा २ लाख ८ हजार ४३० ले बढेर २० लाख ६० हजार ७५८ पुगेको छ भने डब्ल्यूप्यान लिनेको संख्या २ हजार ५४२ ले बढेर ३५ हजार ८७० पुगेको छ।

व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पीप्यान) लिनेकोसंख्या एकै आर्थिक वर्षमा ६ लाख ५४ हजार १८ जनाले लिएका छन्। जसअनुसार कुल व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ४९ लाख २ हजार ७२२ पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ।

गत आर्थिक वर्षसम्ममा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनेको संख्या ३ लाख ५१ हजार ७३५ र अन्तःशल्कमा दर्ता हुनेको संख्या १ लाख २४ हजार ९९७ पुगेको छ।नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत ‘एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बर’ को नीति लिएसँगै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको थियो। तर बीचमा कोभिडका कारण स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्यामा कमी आएको थियो।

अहिले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरबाटै सरकारले करदाताकोपहिचान गर्दै आएको छ। खासगरी आयकर दाखिला, कर रिटर्न फाइल गर्न र अन्य कर सम्बन्धी कार्यहरूका लागि यो अनिवार्य गरिएको छ। बैंक खाता खोल्न, ठूलो रकमको कारोबार गर्न, ऋण लिन वा क्रेडिट कार्ड बनाउन स्थायी लेखा नम्बर आवश्यक पर्छ। सेयरबजारमा लगानी, म्युचुअल फण्ड, सम्पती खरिदविक्री वा अन्य वित्तीय लगानीका लागि पनि यो अनिवार्य गरिएको छ भने ठूलो रकमको लेनदेन निश्चित रकम भन्दा माथिको कारोबारमा समेत यसलाई अनिवार्य गरिएको छ।

आन्तरिक राजश्व विभाग र सो मातहतकाबाट यस्तोनम्बर निःशुल्क दिने गरिएको छ। यो नम्बरले व्यक्तिको आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित र कानूनी बनाउन मद्दत गरिरहेको कर अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ।