उच्च अदालत पाटनले सर्वोच्च अदालतका निलम्बित शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टसँग धरौटी माग्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट र कैलाशप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले महिमानसिंह विष्टसँग १ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बिहीबार सदर गरेको हो ।
विष्टले जिल्लाको धरौटी नमिलेको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गरी तारेखमा रहन पाऊँ भनी माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा० का संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न ‘अनधिकृत’ पत्र लेखेपछि पक्राउ परेका उनलाई गत जेठ ५ गते जिल्लाले एक लाख धरौटीमा पुर्पक्षका लागि छाड्ने आदेश गरेको थियो ।
विष्टले गत वैशाख १७ गते नाउपाका संरक्षक चौधरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी र डिल्लीबजार कारागारमा पत्राचार गरेका थिए । उक्त अनधिकृत पत्रका कारण चौधरी ५ घण्टा कारागारमा बस्नुपरेको थियो । पछि सर्वोच्चले पत्र सच्याएर पठाएपछि चौधरी छुटेका थिए ।
सोही दिन प्रहरीले विष्टलाई पक्राउ गरी लिखत किर्ते कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । लिखत किर्तेमा प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले विष्टविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त लिखत किर्तेको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन छ ।
जिल्लाले धरौटीमा छाडेपछि नाउपाका संरक्षक चौधरीले गत जेठ १९ गते विष्टलाई थुनामा पठाउन माग गर्दै उच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
