संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका विश्वम्बर श्रेष्ठलाई शुभकामना दिँदै उहाँको कार्यकाल सम्झनलायक बनोस् भन्ने अपेक्षा राख्दछु। निष्कलंकित पवित्र न्यायाको मन्दिर बनोस् चारैतिर बेथिति मौलाएको बेलामा न्यायालय प्रति नागरिकको विश्वास र भरोसायोग्य बन्न सकोस् ।
वर्षौं पुराना मुद्दाहरुलाई विशेष इजलास खडा गरेर छिटो भन्दा छिटो फर्स्योट गर्ने व्यवस्था गरियोस्। न्यायलयमा आउँदा कुनै पनि पीडितले न्याय विमुख भएको महसुस गर्न नपरोस। हेर्न नमिल्ने नभ्याउने जस्ता समस्यालाई तत्काल समाधानको उपाय निकाल्न पनि अनुरोध गर्दछु।
सामान्य मुद्दालाई पनि लम्ब्याउने मुद्दा भनेको कहिले नसकिने अशान्तिको बिउ हो भन्ने जनमानसमा परेको छापलाई मेटाउने काम गरियोस्। इजलासमा बस्दा न्यायिक मन् र वस्तु निष्ट भएर कानूनको आँखाले हेर्ने न्याय मूर्तिहरु साँच्चिकै पुज्नयोग्य न्यायमूर्ति बन्न सकुन।
सरकार कार्यकारी हुन्छ शक्ति हुनेले अवश्यपनि शक्ति दुरपयोग गर्नेछन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यकारीको त्रुटिसच्याउने र नागरिक सर्वोच्चता मौलिकहक प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत न्यायपालिकाको हुनेगर्दछ। न्यायालयमाथी कुनैपनि क्षेत्रको प्रभाव र हस्तक्षेप मुक्त राखेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रुपमा न्यायकोआदर्शलाई न्यायकर्मीहरुले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ।
कानून व्यवसायी र न्यायालय प्रशासन सबैले आफ्नो पेशा र कर्तव्यपरायणता अङ्गीकार गर्नु पर्दछ। न्यायालयलाई भ्रष्ट र बिचौलियाहरूको कब्जामा पर्न दिनु हुन्न। राजनीतिक अस्थिरताको जटिल परिस्थितिमा अझ न्यायालय आशा र भरोसाको एकमात्र आधार हुनेगर्दछ। सरकारलेनै पक्राउ गर्ने अनि अभियोजन लगाउने बयान आदिमा फेरबदल गराउने त्यसैलाई सुरु अदालतले प्रमाणको आधार मानेर प्रतिवादीको पीरमर्का उसमाथि पर्न गएको अन्यलाई समेत अनदेखा गरेर जेलकोचन आतुर देखिएका न्यायाधीशहरू माथि पनि उनका आदेश र कैफियत हरूको छानबिन गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन।
यस्ता कारणले निरपराध र निर्दोषहरुको पनि जेलमा पुग्न बाध्य बनाइएको छ। ६० प्रतिशत मुद्दाहरु जेल जीवन बिताउने हरूको व्यवहारिक पक्ष र यथार्थता कानुनका दृष्टिले भएगरेका फैसला आदेशमा गम्भीर त्रुटिहरु हुने गरेका छन् यस्ता घटनालाई पनि स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गरियोस। अर्कोतर्फ बिलम्ब गरेर न्याय दिनु भनेको नदिनु जस्तै हो अहिले न्यायालय भित्र यही अवस्था रहेको छ।
न्याय माग्नेहरूको पीडा र कष्टलाई न्यायमूर्ति हरुले महसुस गर्न नसक्नु मूल कारण हो। न्याय प्रशासन उदासीन हुँदा पेशागत मर्यादामा आँच पुर्याउने गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन नसक्दा सर्वसुलभ न्यायप्रणालीको अवधारणा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। न्यायालयलाई स्वच्छ र पवित्र राख्न विद्यमान संबैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्ति नै अभिशाप बन्न पुगेको छ।
दलिय स्वार्थबाट आक्रान्त बनाइएको न्यायालयलाई सरकारको छाया भित्र राख्ने दुष्टता गरिँदैछ। कार्यक्षमता अनुभवी दक्ष न्यायमूर्तिहरूको न्यायालय हुनुपर्छ। अनि मात्र न्यायालयको गरिमा बढ्दछ।
