काठमाडौं । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र संघीय सरकारका मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको समीक्षा तथा आ।व। २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीसँग संघीय सरकारका २१ वटा मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने कामको कार्यसूचीसहित सम्झौतापत्र तयार पारी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलग अलग कार्यसूची तयार पारिएको छ । सम्झौतापत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ, जसमा नतिजा सूचक, भार, इकाइ, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
सम्झौतापत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरू उल्लेख छ, जसमा कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची र सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरूमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा प्रतिनिधिसभा र नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई गरेको सम्बोधन, नेपाल सरकारको एकीकृत कार्ययोजना आदि सूचकलाई आधार बनाइएको छ ।
सम्झौतापत्रमा अनुगमन तथा अन्य व्यवस्था राखिएको छ, जसमा संघीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यसम्पादन सम्झौताको अंगका रूपमा रहने व्यवस्था छ । सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्यांकनको आधार बनाइने उल्लेख छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको समयावधि एक वर्ष तोकिएको छ । सम्झौता अवधिभर मन्त्रीको पद रिक्त भएमा सो पदको कार्यभार सम्हाल्ने वा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले यस सम्झौताबमोजिमको बाँकी काम गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारका मन्त्रीहरू र सचिवहरूलाई संयुक्त सम्बोधन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तोकिएको कार्यादेश र कार्यविवरणअनुसार प्रभावकारी काम गर्न संघीय सरकारका मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिए ।
‘पुँजीगत खर्चको वृद्धि एवं विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूको व्यवधानरहित सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिन्छ । आयोजना बैङ्कमा समावेश नभएका आयोजनामा रकम विनियोजन गर्ने प्रथालाई अन्त गरी सीमित स्रोतको महत्तम उपयोगबाट नतिजामूलक कार्यतर्फ पुँजीगत खर्च केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।
यसैगरी सङ्घ र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा दोहोरोपना हुन नदिन र विभिन्न तहबीच आवश्यक समन्वय गरी आयोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्न समेत म सबैलाई निर्देश गर्दछु,’ प्रचण्डले भने ।
प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गरी संविधानको कार्यान्वयन, विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए । तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, पारस्परिक सहयोग र अन्तर्निर्भरता तथा अन्तर–सम्बद्धतालाई थप सुदृढ तुल्याउने गरी तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा रहेको द्विविधा र अस्पष्टतालाई उचित सम्बोधन गर्नेगरी कार्यविस्तृतीकरणको परिमार्जन कार्यलाई यथाशीघ्र टुंग्याउन पनि उनले निर्देश गरे ।
