स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आज आयोजना गरेको ‘ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचार अध्यापनसम्बन्धी पाठ्यक्रममाथिको छलफल’ का क्रममा उनले उक्त ऐनमा भएका नराम्रा पक्षलाई सुधार गरेर जानुपर्ने बताएका हुन् ।
“चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन हुनुपर्छ, राम्रा कुरालाई लिएर अगाडि बढौँ, कमीकमजोरी हटाएर राम्रो सुरुआत गरौँ”, उनले भने, “स्वास्थ्यकर्मी देशमै उत्पादन गरौँ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण भयो पनि भन्ने तर भएभरको पैसा र युवायुवती विदेशिने अवस्था आएको छ ।”
निश्चित व्यक्तिको उद्देश्य पूर्तिका लागि राज्य कमजोर हुन नहुने उनको भनाइ छ । ऐन संशोधनका बारेमा प्रधानमन्त्रीसहित सिङ्गो मन्त्रिपरिषद् सहमत भएको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य र स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि राखेर ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताए । स्वास्थ्य र शिक्षालाई जनताको आधारभूत आवश्यकता मात्र नभई मौलिक हकसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन सरकार क्रियाशील रहेको बताए ।
“गरिब, विपन्न, वृद्ध, बालक, निमुखालाई कसरी आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर सङ्घीय अस्पतालमा तीन हजार ५२३ शय्या निःशुल्क गरिएको छ”, उनले भने, “बागमती र मधेस प्रदेशले त्यहाँका जनतालाई सेवा दिन प्रादेशिक अस्पतालमा सामान्य शय्या निःशुल्क गरेको छ । विस्तारै सबै प्रदेशमा यो अभियान अगाडि बढाउँदै छौँ ।”
मन्त्री बस्नेतले सबै खाले अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या उपचारसहित निःशुल्क गर्ने विषयलाई कार्यान्वयनमा लगिएको छ । दरबन्दी कम हुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी बढाउन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सकारात्मक पाएको बताए ।
“केही भएन भने सूर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको कर चाहियो, उक्त करबापत अर्बौ रकम उठ्छ, तर जम्मा रु ४० करोड दिइएको छ”, उनले भने, “उक्त शीर्षकमा उठेको कर प्राप्त भयो भने क्यान्सर रोगीको उपचारमा खर्च गर्ने र बाँकी रकमले दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।”
