काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स अवधि थप गर्न नीतिगत चलखेल शुरू भएको छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गरेसँगै सो चलखेल भएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गर्दै गत सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । अर्को दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई लक्षित गरी संशोधन गरिएको नियमावलीबाट प्रत्यक्ष लाभ भने एनसेललाई हुने भएको छ । एनसेललाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले स्मार्ट टेलिकमको उत्पत्ति र अवसान गरिएकाले हाल नियमावली संशोधन पनि त्यसको एउटा हिस्सा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
संशोधित नियमावलीमा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र भएका कुनै सेवा प्रदायकले दिएको बोलपत्र स्वीकृत भएमा वा ऋण तथा दायित्व सकार गरेमा रद्ध भइसकेको अनुमतिपत्रको बाँकी अवधिको नयाँ अनुमतिपत्र पाउने उल्लेख छ । यसको अर्थ स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्राप्त गर्न नेपाल टेलिकम र एनसेलले बोलकबोलमा भाग लिन पाउनेछन् ।
नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामित्वमा रहेको र लाइसेन्स अवधि पनि प्रशस्त रहेकाले स्मार्टको ऋण र दायित्व सकार गर्ने अवस्था छैन । तर, साढे पाँच वर्षमात्रै लाइसेन्स अवधि रहेको एनसेलले स्मार्टको दायित्व बहन गरेको खण्डमा १० वर्ष अवधि थप हुनेछ । त्यसकै निम्ति स्मार्ट टेलिकमको अवसान गराइएको हो ।
एनसेलका लगानीकर्ताको समेत भित्री लगानीमा खुलेको स्मार्ट टेलिकमको अवसान पनि एनसेललाई नै फाइदा पु¥याउनका निम्ति गराइएको थियो । बक्यौता रकमलगायत शुल्कसहित नवीकरणवापतको करिब २७ अर्ब रुपियाँ शुल्क नतिरेपछि स्वतः लाइसेन्स खारेज भएको थियो । त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वैशाख २० गतेदेखि स्मार्ट टेलिकमलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको छ ।
यहाँ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने राज्यलाई करिब २१ अर्ब रुपियाँ नोक्सान पु¥याउने गरी स्मार्टको लाइसेन्समा चलखेल भएको हो । स्मार्ट टेलिकमले अवधिभित्र लाइसेन्स नवीकरण गर्दा राज्यलाई करिब २७ अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था रहन्थ्यो । तर, लाइसेन्स खारेज गराएर लिलामीमा लैजाँदा दायित्व सकार गर्ने कम्पनीले ६ अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा मात्रै बेहोर्दा हुने भएको छ । जसलाई नियमावलीको नियम ३५ मा संशोधित उपदफाले समेत शुल्क तिर्ने कुरामा चलखेल गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
योजनाबद्ध तरिकाले नीतिगत चलखेल भइरहेको विषयमा नेपाल समाचारपत्रले निरन्तर समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ । तर, नियामक निकाय एवम् सरकारका अधिकारीले छानबिन गर्नुको साटो स्मार्ट टेलिकम र एनसेललाई अनुकूल हुने नीति निर्माण गर्दै आएका छन् । यसै साता संशोधन गरिएको दूरसञ्चार नियमावलीको नियम २४ मा प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायक कम्पनीलाई लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मूल नियमावलीको नियम ३५ मा उपदफा थप गर्दै दूरसञ्चार ऐनको दफा २४ अनुसार हुने उल्लेख छ । सो दफा आकर्षित हुने विषयले नयाँ लाइसेन्स दस्तुर तिर्नुपर्ने वा नपर्ने, अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टी निर्धारण कति हुनेजस्ता थप अन्योलतासमेत सिर्जना गरिदिएको छ ।
मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गरेपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गर्ने विषय पनि अन्योलमा परेको छ । प्राधिकरणले पटक–पटक भ्यालुएटरको आह्वान गरे पनि समिति गठन हुन सकिरहेको थिएन । त्यसै बेला नियमावली संशोधन भएपछि अन्योलता बढेको हो ।
