नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष र क्षेत्र जिम्मेवारीका साथ सामूहिक प्रयासमार्फत् अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
महासङ्घले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहसमा अध्यक्ष ढकालले भने, ‘अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला पक्ष एकै ठाउँमा आएर सामूहिक रुपमा अहिलेको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर आउनका लागि पहल गरौँ । निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासङ्घले यसको सुरुआत गरिसकेको छ ।’ समयमै सही नीति लिन नसकेका कारण अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा पुगेको र अब टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल कुनै पहल चाल्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे । ‘तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्नु जरुरी देखिएको छ’, उनले भने । आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै रहने र निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्ष अनिवार्य रुपमा समावेश हुनुपर्ने ढकालको सुझाव छ ।
त्यस्तै उक्त आयोगमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित निकायका उच्च नेतृत्व रहनु सान्दर्भिक हुने उनको भनाइ छ । यस्तो आयोग बनाउँदा खर्च बढ्ने हुँदा आयोगका पदाधिकारीहरू अवैतनिक रुपमा नियुक्त हुनुका साथै मितव्ययी रुपमा काम गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्दा उचित हुने पनि उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार सकारात्मक हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमको विषय सम्बोधन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे । निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने गरी विधेयक बढिरहेकोमा यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।
नेपालमा सञ्चालित प्रायः सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनी राम्रो मुनाफा कमाइ रहँदा पनि नयाँ लगानी किन आउन नसकेको भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको ढकालले बताए। सरकारी प्रणालीमा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण यस्तो समस्या देखिएको हुनसक्ने उनको आँकलन छ ।
लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेर आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पुगिसकेको बेला चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारले केही नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारका प्रयास थालेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसक्यो र अब सरकारको विशेष सहयोग बजेटमार्फत आवश्यक छ भनेर निजी क्षेत्रले भनेको थियो । केही दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने विषय बजेटमा समेटिएका पनि छन्’, ढकालले भने। मौद्रिक नीतिबाट पनि निजी क्षेत्रले आश गरेकोमा केही विषयमात्रै सम्बोधन भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारको बजेट खर्च न्यून देखिँदा पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएपनि त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान देखिन नसकेको ढकालले उल्लेख गरे।’जिडिपीको ९० प्रतिशत प्रवाह भएको कर्जा कति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र कति अन्यत्र गएको छ हेरौँ । आर्थिक वृद्धिका लागि के कर्जामात्रै आवश्यक हुन्छ वा अन्य पनि । सरकारले खर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन रु’, उनले प्रश्न गर्दै भने ।
