काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण र यसले नेपालको सार्वभौमिकतामा पार्ने सम्भावित खतराबारे अवगत गराउँदै राष्ट्रिय एकता अभियानले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई ज्ञापन बुझाएको छ ।
अभियानका केन्द्रीय संयोजक विनय यादव, वरिष्ठ नेता बीपी यादव, महासचिव डा. प्रभात कुशवाहा महिला नेतृ रीता साह, युवा बिभागका संयोजक दिवस पटेल, केन्द्रीय सदस्य चन्द्र यदुवंशी, जीवन साह, सूजन यादव लगायतको टोलीले मन्त्री किरातीलाई ज्ञापन बुझाएका हुन् ।
यस्तो छ ज्ञापन पत्र
माननीय सुदान किरातीज्यु, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री ।
विषयः पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण र नेपालको सार्वभौमसत्तामा सम्भावित खतराका सम्बन्धमा
माननीय मन्त्रीज्यु,
चीनले दावी गरेअनुसार बेल्ट एण्ड रोड इनीसीएटीभ (बिआरआई) ऋण अन्तर्गत निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भावित असरहरूप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई यसबाट राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथि नै उत्पन्न हुनसक्ने संकटलाई बेला मै ध्यानमा राख्दै तत्काल केही पारदर्शी पहल आवश्यक रहेको हाम्रो ठहर छ ।
सरोकारको कारणहरू
१. ऋणको जालः श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहको उदाहरणले चिनियाँ ऋणको जाल नेपालका लागि पनि खतरनाक हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट चेतावनी दिन्छ । ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलंकाले ९९ वर्षसम्मको लागि सो बन्दरगाहको नियन्त्रण चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्प्नुपरेको थियो । यस्तै अवस्था पोखरा विमानस्थलमा पनि आउन सक्छ, जहाँ नेपालले रणनैतिक रूपले समेत महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा नियन्त्रण गुमाउन सक्छ ।
२. अस्पष्ट वित्तीय योजना: परियोजनाको वित्तिय योजनामा पारदर्शिताको अभाव पनि चिन्ताजनक छ । जनतालाई ऋण सम्झौताको प्रत्येक विवरण, जस्तै कि भुक्तानी तालिका, ब्याज दर र धितो जान्नको अधिकार छ । पारदर्शिता बिना लुकेका दफाहरू वा प्रतिकूल सर्तहरूको जोखिम कायम रहन सक्छ, जसले नेपालको आर्थिक र रणनीतिक हितलाई हानि पुर्याउन सक्छ ।
३. सार्वभौमिकताको चिन्ता: पूर्वाधारका लागि चिनियाँ ऋणमा अत्यधिक निर्भरताले नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिक स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउँछ । चीनमाथिको बढ्दो निर्भरताले नेपालको स्वदेशी तथा विदेश नीति निर्णयहरूमा चीनलाई अनुचित फाइदा पुर्याउन सक्छ, जसले सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा खलल पार्न सक्छ ।
सुझावहरूः
यी चिन्ताहरूलाई ध्यानमा राख्दै, हामि मन्त्रालयलाई निम्नलिखित आग्रहहरू गर्दछौः
१. सार्वजनिक खुलासाः पोखरा विमानस्थल ऋण सम्झौताको पूर्ण विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्नुहोस् । पारदर्शिताले सार्वजनिक विश्वास निर्माण गर्न र दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्नेछ । साथै, यस बिमानस्थलको निर्माणको क्रम वास्तविक लागत निकै बढी खर्च, तुलनात्मक रूपमा पनि पोखरा बिमानस्थलल भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलभन्दा निकै महङ्गो परेको चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको बेला त्यसको निक्र्याैलको लागि समेत एक निश्पक्ष छानबिन समिती बनाउन अवस्यक छ ।
२. वित्तको विविधीकरणः बहुपक्षीय संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी वा स्वदेशी लगानी मार्फत, चिनियाँ ऋणभन्दा बाहिर गएर वित्त पोषणको विविधता बढाउनुहोस् । यसले कुनै एक देशमाथिको निर्भरता घटाउने र रणनीतिक स्वायत्ततालाई बलियो बनाउनेछ ।
३. राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकताः सबै पूर्वाधार आयोजनाहरूमा राष्ट्रिय हितलाई उच्च प्राथमिकता दिइयोस । कुनै पनि सम्झौताले नेपालको भौगोलिक अखण्डता, आर्थिक स्वाधीनता वा राजनीतिक निर्णय गर्ने शक्तिमा सम्झौता नगर्ने सुनिश्चित गर्नुहोस् ।
४. ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण
एक असल छिमेकीको नाताले हामी चीनसंग लिएको ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गर्नसक्छौ। यसकालाई मन्त्रालयले पक्कै पनि एक उपयुक्त कदम चाल्ने हाम्रो विश्वास छ, भनिएको छ ।
