पुजन घिमिरे 

झापा। झापाको मेचीनगर नगरपालिकाका केही कर्मचारीको दादागिरीले सीमा नाघ्दै गएको छ । जसले नगरको विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ । नगरमा डेरा जमाएर बसेका केही कर्मचारीले नगरको विकासमा देखिएको समस्याको गाँठो फुकाउनुको सट्टा विभिन्न कानुनी उल्झन् देखाउँदै बखेडा निकाल्न थालेका छन् ।

जसका कारण विकासको काम प्रभावित बनेको हो । नगरले बिक्री गरेको नदीजन्य पदार्थको आपूर्ति हुन नसकेर विकासे काम अलपत्र अवस्थामा पुग्दा समेत नगर नेतृत्व र कर्मचारी पौठाजोरी खेल्दै बसेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ठेक्का लगाएको नदीजन्य पदार्थको घाटगद्धि प्रमाणित नगरीदिँदा नदीजन्य पदार्थको अभावमा नगरभित्रका ठूला सडक आयोेजना विगत दुई वर्षअघिबाट अलपत्र परेको छ । मेची नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको सडक निर्माण प्रभावित बनेको छ ।

वडानम्बर ४ को तिरिङचोक, मेचेडाँगी, गाडागल्ली सडकका ठेकेदार नदीजन्य पदार्थको अभावमा विगत दुई वर्षअघिबाट बेखबर छन् । यहाँका स्थानीयले सडक निर्माण समयमा नगरेको, धेरै धुलो उडेर स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दै पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर, त्यसको कतैबाट समाधान हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन् । त्यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यालय चन्द्रगढीले ठेक्का लगाएको सुमनचोक, गिद्धे, निन्दासिरान सडकको समेत कालोपत्रे गर्ने अवधि सकिए पनि नदीजन्य पदार्थको अभावमा अलपत्र छ ।

कन्काई र मोतिदान निर्माण सेवाले संयुक्त रूपमा २३ भदौ २०७८ मा ठेकका लिएको यो सडकमा नदीजन्य पदार्थको अभावमा कालोपत्रे गर्ने काम गर्न नसकिएको कम्पनिका प्रतिनिधि बताउँछन् । सम्झौता अनुसार गत असोज ६ गते नै सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा यो खण्डमा हालसम्म सुरुवातसमेत हुन सकेको छैन । गएको वर्ष मात्रै सघन सहरी र प्रदेश सरकारबाट आएको बजेटले नदीजन्य पदार्थको अभावमा सडक निर्माण गर्न नसकिएको नगरप्रमुख गोपाल बुढाथोकीले बताए ।

कृत्रिम रूपमा कच्चा पदार्थको अभाव सिर्जना गराई सडकको काम गर्न नदिइएको उनको दाबी छ । अहिले पनि फडाँनी, गोमनसरी, इटाभट्टा, बौद्धमोड हुँदै निन्दासिरान जाने सडकको ठेकेदारले निर्माण सामग्रीको माग गर्दै नगरपालिकामा ४ पटक निवेदन दिएको उनको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीले घाटगद्धिबाट वा नदीबाट सोझै नदीजन्य पदार्थ उठाएर सडकको काम गर्ने वातावरण नगरपालिकाले बनाइदिए तीन महिनामै सडक को काम सम्पन्न गर्ने भन्दै नगरपालिकालाई आग्रह गरेको नगरप्रमुख बुढाथोकीले बताए । यसपटक पनि सघन सहरी कार्यक्रम अन्तर्गत ५ र नगरको ४ वटा सडक योजना ठेक्का लागेर काम सुरु गरिएको भए पनि नदीजन्य पदार्थको अभावमा निर्माण प्रभावित हुनसक्ने उनले बताए ।

उनले कानुनको अतिरञ्जनापूर्ण व्याख्या गरेर कर्मचारीले निर्माण सामाग्रीको आपूर्तिमा अवरोध गर्दै आएको स्वीकार गरे । कर्मचारीको यस्ता गतिविधि टुलुटुलु हेरेर जनप्रतिनिधि बस्ने वातावरण नभएको भन्दै उनले छिट्टै समाधान निकाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

यसरी कर्मचारीले रोके नदीजन्य पदार्थ

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका मेची, निन्दा, टिमाई र हडिया नदीबाट नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि भन्दै नगरपालिकाले बोलपत्र आब्हान गरेको थियो । सोही बमोजिम मेची नदीको १० स्थानबाट १ लाख ११ हजार ५ सय २० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न भन्दै झापाका व्यवसायी केदार गिरीको कंचन निर्माण सेवाले २ करोड ४२ लाख रुपँयामा मेची नदी उत्खनन्को जिम्मा पायो । त्यस्तै दमकका राजकुमार थापाको जे एण्ड जे निर्माण सेवाले पनि निन्दा खोलाको विभिन्न स्थानबाट १ लाख ८१ हजार १ सय घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाउने गरी ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का हात पारेर मेचीनगर नगरपालिकासँग सम्झौता गर्यो ।

तर, सम्झौता भएको र रकम तिरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि मेची, निन्दा, टिमाई र हडिया नदीबाट सम्झौता बमोजिम निकालिएको नदीजन्य पदार्थ घाटगद्धिमै अलपत्र परेको छ । जसको असर नदीजन्य पदार्थको अभावका कारण नगरभित्रका ठूला सडक योजना अलपत्र परेको छ । नगरपालिकाका कर्मचारीले वपभिन्न बाहानामा घाटगद्धि प्रमाणित गर्न आनाकानी गरेपछि ती सामाग्रि भण्डारण गरिएकै स्थानमा रहेको छ । मेचीनगरमा चार वर्षदेखि डेरा जमाएर बसेका लेखा अधिकृत पदम कार्कीले विभिन्न बहाना बनाउँदै घाटगद्धि प्रमाणित नगरिदिएपछि आफूहरूको करोडौँ लगानी डुबेको जे एण्ड जे निर्माण सेवाका संचालक राजकुमार थापाले बताए ।

उनले सम्झौताबमोजिम घाटगद्धि प्रमाणित गरिदिन पटक–पटक गरेको आग्रहलाई समेत नगरका कर्मचारीले बेवस्था गर्ने गरेको बताए । ‘निर्माण कम्पनीबाट सम्झौताको पूरै रकम अशुल गर्ने तर विभिन्न कानुनको बाहाना बनाएर हामीले खरिद गरेको नदीजन्य पदार्थ लान नदिने ? यो कहाँसम्मको न्याय हो ?,’ थापाले आक्रोस पोखे । प्रदेश १ का अन्य जिल्लामा समेत स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्न दिइने गरेको उनले बताए । कार्कीकै योजनामा ठेक्का सम्झौताअघि नै नगरपालिकाले अमानतमा बिक्री गरेको नदीजन्य पदार्थको मूल्य २७ लाख रुपैयाँसमेत बेरुजु निकालेर यो वर्षको भाद्र महिनामा आफूलाई तिर्न बाध्य बनाइएको थापाको भनाइ छ । मेचीनगरका नदीमा रहेको नदीजन्य पदार्थमा विगतबाटै लेखा अधिकृत कार्कीकै अदृश्य हस्तक्षेप रहँदै आएको नगरकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

कार्की र नदीजन्य पदार्थमा हुने अवैध लेनदेनका कारण मेचीनगरमा पाँच–पाँच महिनामा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत परिवर्तन हुने गरेका छन् । नयाँ आएका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरूलाई समेत संघ र प्रदेशको कानुन देखाएर कार्कीले अत्याउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । यस्तै, नगरका पदाधिकारी र अन्य कर्मचारीसँग आफ्नो असहमति भए मान्छे उकासेर उनीहरूविरुद्ध अख्तियार र अन्य निकायमा उजुरी हालेर समेत कार्कीले हैरानी दिने गरेका छन् । यसअघि कार्कीसँग आन्तरिक लेनदेन नमिलेपछि नक्कली रसिद छापेर नगरका पदाधिकारी र कर्मचारीले नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने गरेको रहस्य कार्कीले नै लिक गरेका थिए ।

गत २ आर्थिक वर्षबाट नदीजन्य पदार्थको अभाव भएपछि जिल्ला समन्वय समितिले समेत समस्या समाधानका लागि पटक–पटक पहल गरेको थियो । जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको र घाटगद्धिमा ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम बाँकी रहेको नदीजन्य पदार्थ प्रतिक्यूफिट ५० पैसाका दरले रकम लिई घाटगद्धि प्रमाणित गरिदिन सिफारिस समेत गरेको थियो । त्यसैको आधारमा मेयर बुढाथोकीले सहजिकरण गरिदिन पटक–पटक कर्मचारीलाई गरेको आग्रह कर्मचारीले अटेर गर्ने गरेका छन् ।

कर्मचारीले विभिन्न कानुन देखाउँदै समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक खेलो बनाउँदै आएका छन् । यसअघि झापाकै अन्य स्थानीय तहमा समेत यस्तो किसिमको समस्या नआएको भने होइन । तर, अर्जुनधारा र दमक नगरपालिकाले सुझबुझ पूर्वक समसया समाधान गरेका थिए । तर, मेचिनगर नगरपालिकामा भने बर्षाैबाट यही नदीजन्य पदार्थको विषयमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र व्यवसायी बीच पटकपटक विवाद हुँदै आएको छ । कर्मचारीकै अटेरीपनाका कारण चालु आर्थिक वर्षमा समेत नगरका नदीनालाको ठेक्का खुलेपनि कुनै ठेकेदार कम्पनीले बोलपत्र हालेनन् । जसले नगरको करिब ७ करोड रुपँया राजस्व पनि गुमेको छ ।