सांसदहरुले समयमा नै विकास आयोजनाहरू पुरा नगर्ने कम्पनीहरूलाई दण्ड सजायबाट उन्मुक्ति दिन नसकिने गरि कानून निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बिभिन्न कारणले विकासे आयोजनालाई अलपत्र पार्ने कम्पनीहरू दण्ड सजायबाट उन्मुक्ति पाइरहेको भन्दै अबको कानूनमा कडा प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

त्यस्तै सांसदहरुले समग्र विकास आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै आयोग गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । बैठकमा सांसद रवि लामिछानेले निरन्तर अनुगमन गर्दा पनि विकासका आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न कडा कानून बनाउनुपर्ने बताए । उनले अधिकारसम्पन्न निकायले गरेको अनुगमनलाई हेरेर दण्डित वा पुरस्कृत गर्नुपर्ने धारणा राखे । राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार दिने र थप ठेक्का दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै सांसद दिलेन्द्र बडुले आयोजनाहरू छनौटको संस्थागत प्रक्रिया स्थापित नै गर्न नसकिएकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । आयोजनाहरूको छनौटको प्रभावकारितालाई नयाँ कानूनले हेर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले पुराना आयोजनालाई निरन्तरता नदिई नयाँ आयोजना दिने अव्यवस्थालाई कानूनद्वारा रोक्नुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अनुगमन तथा मूल्यांकलाई प्रभावकारी बनाउन अन्य सम्बन्धित कानूनको पनि सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए । उक्त विधेयकमाथि बिहीबार पनि छलफल हुने समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । हरेक योजनाको अनिवार्य रुपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने नीति अख्तियार गर्न सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको हो ।