केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै कोशी प्रदेश राजनीतिक अस्थिरतामा जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउँदै केन्द्रमा आफू नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन पहल गरिरहेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको राजीनामा मागेका छन् । तर, कोशी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न त्यति सहज छैन ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९५० अनुसार बनेको मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकार फेर्ने खेल भएको खण्डमा कोशीलाई मध्यावधिमा धकेल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यो सम्भव नभए फेरि एकपटक सर्वोच्च अदालत पुग्ने सम्भावना बढेको छ । जसका कारण कोशी प्रदेश पुनः राजनीतिक अस्थिरतामा जाने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ ।
एमाले, माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग्न थालेका छन । यद्यपि मुख्य कार्की भने अहिले नै पद त्याग्ने मुडमा छैनन् । जसका कारण कोशी प्रदेशको सरकार विघटनको विषय फेरि एक पटक अदालत पुग्ने देखिएको छ ।
एमाले कोशी प्रदेश प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले तत्काल राजीनामा दिएर सरकार निर्माणको लागि निकास दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले केन्द्रको गठबन्धन भत्किएपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेको भन्दै नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए । भण्डारीले प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धनभित्र सल्लाह गरेर अघि बढ्ने स्पष्ट गरे ।
माओवादी केन्द्र पनि एमालेले उठाएको मुख्यमन्त्रीको राजीनामाको विषयमा एक मत देखिएको छ । माओवादी केन्द्र प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङले पनि केन्द्रमा गठबन्धन भत्किएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्कीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए । यद्यपि उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकार विघटन बारेमा केही जटिलता रहेकाले यस विषयमा संविधानविद् र कानुनविद्संग आवश्यक राय सल्लाह गरेर नयाँ कदम चाल्ने उल्लेख गरे ।
उनले मुख्यमन्त्रीमा माओवादी पार्टीको दाबी रहने पनि बताए । ‘विगतमा नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन नेकपा हुँदा पनि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अत्यन्तै त्याग भएको छ,’ नेम्वाङ भन्छन्, ‘विगतमा पटक-पटक हामीले गरेको सहयोगको उचित मूल्याङकन हुनेमा आशावादी छौ । त्यही मुताविक सरकारको नेतृत्व हामीले गर्ने गरी सहयात्री दलसंग वार्ता र छलफल अगाडि बढाउँछौं ।’
उनले अस्थिरता अहिले कसैले नचाहेकाले प्रदेश सभा विघटनमा पुग्ने स्थिति निर्माण हुन दिन नहुने बताए । यता कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शमशेर राईले भने केन्द्रमा भएको नयाँ सत्ता समीकरण फेरबदलले कोशी प्रदेशमा कुनै सङ्कट उत्पन्न नहुने बताएका छन ।
उनले केन्द्रको राजनीतिक परिस्थितिको कारण कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्री परिवर्तन गरिहाल्ने योजनामा सरकार नरहेको प्रष्ट पारे । उनले केन्द्रको गठबन्धनमा आएको फेरबदलसँगै प्रदेश सरकारको वैधता सकियो भन्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताउँदै मन्त्री राईले भने, ‘अहिले नै सरकारको वैधता सकिएको भनेर सरकारसमक्ष कुरा आएको छैन ।’ सरकारसंग आउने बाटो भनेको संसदीय प्रणालीको वैधानिक बाटो हो । कसैले मिडियाबाजी गरेको हल्लाको भरमा यो सरकारको वैधता सकियो भन्ने हुँदैन । आवश्यक परे संवैधानिक र कानूनी लडाइँ लड्न पनि सरकार पछि हट्दैन ।’
उनले यो सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले पनि यो सरकारको वैधता जुनसुकै अवस्थामा पनि दुई वर्ष आयु रहने मन्त्री राईले जिकिर गरे ।
सरकारका प्रवक्ता राईले यदि अहिलेको नयाँ गठबन्धन दलबाट कोशी प्रदेश सरकारको बहिर्गमनको प्रयास भए आफूहरू संवैधानिक र कानुनी उपचारमा जाने बताए । आवश्यकता पर्यो भने सरकारले सबै आफ्ना कदम अगाडि बढाउने बताउँदै मन्त्री राईले सरकार फेरबदलको अवस्थामा दलहरू लागे प्रदेश सभा विघटन सम्भावनाको बाटो पनि खुल्ला रहने उनले बताए ।
उनले माओवादी पार्टीका मन्त्रीहरूले सरकार छाडेको खण्डमा भने अन्य गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग आवश्यक छलफल गरी उचित निकास निकाल्ने जानकारी दिए । यद्यपि केन्द्रमा एमाले, माओवादी, रास्वपा र जसपा मिलेर सरकारको पुनः गठन भएसँगै त्यसले सातै वटा प्रदेशमा हलचल भने पैदा गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेस सहितको गठबन्धन दलहरूसँग विद्रोह गर्दै कांग्रेसका ८ सांसद र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा केदार कार्की वर्तमान कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । संविधानको धारा १६८ ५ अनुसार बनेको सरकार तलमाथि हुनेबित्तिकै मध्यावधिमा जानसक्ने मन्त्री राईको तर्क छ । जसका कारण सरकार तलमाथि हुने अवस्था आएका प्रदेश सरकारको विवाद पुनः सर्वोच्च अदालत पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
संविधानको धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपधारा ९२० मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।
तर, कोशी प्रदेशमा यो अवस्था नरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको दाबी छ । सोही धाराको उपधारा ९४० मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाई सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्की पाँचौं सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सरकार निर्माण हुने अन्तिम विकल्प रहेको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९५० अनुसार बनेको कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको १४२ दिन नाघेको छ ।
कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको शपथग्रहण २०७९ पुस ११ गते भएको थियो । उक्त प्रदेशसभाले संविधानको धारा १६८ _२ अनुसार पहिलो सरकार २०७९ पुस २५ गते गठन भयो । उक्त सरकार ढलेसँगै पुनस् २०८० असार २२ गते संविधानको धारा १६८ _२ अनुसार नै कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सर्वोच्च अदालतबाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भएको भन्दै थापा साउन ११ गते बर्खास्तमा परे । थापा २०८० साउन १६ गते संविधानको धारा १६८ _२ अनुसार नै पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । सर्वोच्चले थापालाई भदौ १६ गते बर्खास्त गर्यो ।
उक्त सरकार बर्खास्तमा परेसँगै संविधानको धारा १६८ _३ अनुसार एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा २०८० भदौ २२ गते सरकार बन्यो । विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले असोज २० गते राजीनामा दिए । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार असोज २७ गते मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्की नियुक्त भएका थिए ।
नयाँ गठबन्धनको शक्ति सन्तुलनको अवस्था
कुल ९३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको कोशीमा ४० सिट संख्यासहित सबैभन्दा ठूला दल एमाले रहेको छ । कांग्रेस २९, माओवादी १३, राप्रपा ६, नेकपा ९एस० ४ र जसपाको १ सिट रहेको छ । सामान्य अवस्थामा केन्द्रको गठबन्धनका दलले कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन पर्याप्त हुने सिट संख्या देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा एमाले र माओवादी मिल्दा नै नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत ४७ सिट पुग्ने देखिन्छ ।
योसँगै जसपाको एक सिट गरी अहिलेको गठबन्धनमा ४४ सिट मौजाद रहेको देखिन्छ । राप्रपाले सरकार फेरबदलको विषयमा आफनो चासो नरहेको बताएको छ । तर कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १८८ धाराको उपधारा ९४० मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाई सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर मुख्यमन्त्री कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सांसदहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेकाले अब सरकार गठनका लागि अन्य धारा आकर्षित हुने अवस्था छैन । जसका कारण कोशी प्रदेशमा केन्द्रको नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले, रास्वपा, जसपा लगायतका दलसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउँदै केन्द्रमा आफू नेतृत्वको सरकारलाई बनाउने प्रयास गरिहँदा कोशी प्रदेश विघटनको डिलमा पुगेको छ ।
