राष्ट्रिय सभामा म ६ वर्ष बसेँ । मेरा लागि त संसद्को पहिलो अनुभव हो । कतिपय कुरा सिक्न पनि पाएँ । राष्ट्रिय सभाको पहिलो दुई वर्ष असाध्यै फलदायी रह्यो । संसद्को पहिलो काम भनेको कानुन बनाउने हो । त्यसपछि नागरिकका सवाललाई सदनमा ल्याउने, सुनाउने र सरकारलाई त्यो सवालको सम्बोधन गराउन बाध्य गराउने हो । तेस्रो काम भनेको सरकारले बनाएका नीति, कार्यक्रम र बजेट पास गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर भनेर सरकारलाई निगरानी गर्ने । यी तीनै काममा पहिला दुई वर्ष निक्कै अब्बल रह्यो ।
हामीले संविधानसँग सम्बन्धित, मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन पनि बनायौँ । कतिपय अवस्थामा सरकारले ढिलो कानुनको मस्यौदा ल्याउने गर्दा र धेरै कानुन एकै ठाउँमा खप्टिएर आउँदा कहिलेकाहीँ असहज महसुस गर्यौँ । शुरुको दुई वर्ष राम्रोसँग कानुन बनायौँ । त्यसपछिको दुई वर्ष भने संसद् विघटन भएपछिको अवस्था थियो । प्रतिनिधि सभा नरहँदा राजनीतिक खिचातानी बढी भयो । प्रतिनिधि सभाकै छायाँजस्तै भयो राष्ट्रिय सभा ।
नियमितताका लागि राष्ट्रिय सभा चल्नु पर्थ्यो तर हामीले चलाउन सकेनौँ । प्राविधिकरूपमा भने चल्यो । समितिहरू विघटन नभए पनि काम केही हुन सकेन । उपलब्धि केही हुन सकेन । किनभने धेरै सांसद राजनीतिक उथलपुथलमै व्यस्त भए । कानुन एकदमै कम आए । कानुन संसद् आफैँले पनि मस्यौदा गरेर लैजान सक्छ, सरकारले लैजान पनि सक्छ । तर हाम्रोमा पहिलेदेखि नै अभ्यास के भने सरकारले नीति बनाउँछ, नीति संसद्ले पास गरेर कार्यक्रममा आइसकेपछि कानुनको मस्यौदा सरकारले ल्याउँछ । ल्याइसकेपछि हामी छलफल गर्छौँ र त्यसलाई परिमार्जन गर्छौँ । यसले गर्दा सरकारले नल्याउँदासम्म कानुन नबन्ने भयो, सरकारले एकदमै कम कानुन ल्यायो । यसरी हेर्दा शुरुको दुई वर्ष उपलब्धिपूर्ण रह्यो, त्यसपछिको दुई वर्ष राजनीतिक उथलपुथल भयो र पछिल्लो दुई वर्ष मिश्रित रह्यो ।
कानुन बनाउने काममा कमजोर, जनसरोकारका विषय संसदमा उठे
कानुन बनाउने काममा हामी एकदमै कमजोर रह्यौँ । तर आवाज र जनसरोकारका विषय भने संसदमा उठे । मैले त्यसमा प्रभावकारीरूपमा नै भाग लिएँ जस्तो लाग्छ । समितिको तर्फबाट हामीले धेरै निगरानीका काम पनि गरेका छौँ । समग्रमा भन्नुपर्दा मेरा लागि ६ वर्ष ग्लानी छैन । मैले समय त्यतिकै खेर फालेजस्तो लाग्दैन । मैले समयको सदुपयोग गरेजस्तो लागेको छ ।
सांसदले अधिवेशन चलिरहेको बेलामा कुरा राख्छन् तर नागरिकले अरू बेलामा पनि सांसदलाई खोज्दा रहेछन् । मेरो यो समस्या छ उठाइदिनु पर्यो, मन्त्रालयमा जाँदा काम भएन, मन्त्रीलाई भन्दिनु पर्यो भन्नेजस्ता जनगुनासा ठोकिने ठाउँ चाहिँ संसद् रहेछ ।
त्यस कारण सांसदको काम अधिवेशन चले पनि नचले पनि चौबीसै घण्टा हुँदो रहेछ । राति सुतेको बेलामा पनि फोन आउँछन् । कहिले हिंसा भयो भन्ने कुरा आउँछन्, कहिले रोजगारीमा जाँदा यस्तो भयो भन्ने कुरा आउँछन्, कहिले मल पाइएन भन्ने कुरा आउँछन्, मिटरब्याज पीडितले तपाईंहरुले कानुन त बनाउनु भयो तर हामीले खै त पाएको भन्छन् । यसरी ठाउँ–ठाउँबाट नागरिकले खोज्ने र मेरो आवाज उठाइदिनु भन्ने गर्दा चाहिँ सांसदको काम निकै महत्त्वपूर्ण होजस्तो लाग्छ । मैले त्यसलाई इमानदारिताका साथ निभाएँजस्तो नै लाग्छ ।
कानुन निर्माणमा सरकारले ध्यान दिएन
संविधानपछिको पहिलो राष्ट्रिय सभा भएकाले संविधानले भनेका कानुनहरू प्रशस्तै बनाउनु पर्थ्यो । तर अहिलेसम्म पनि धेरै कानुन बनिसकेका छैनन् । कानुन सांसदले मात्रै निर्माण गरेर हुँदैन, स्थिर सरकार हुनुपर्यो र सरकारको ध्यान कानुन निर्माणमा जानु पर्यो । राजनीतिक उथलपुथलले बेलाबेला सरकार परिर्वतन भइरहने भएकाले महत्त्वपूर्ण कानुन अझै पनि बनेका छैनन् ।
अहिलेसम्म निजामती कर्मचारीकै कानुन बनेको छैन, प्रहरी प्रशासनकै कानुन बनेको छैन । यी कानुन निर्माण सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरण हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायको पनि उस्तै छ, १८ वर्षदेखि उस्तै छ । त्यही भएर कानुन बनाउने कुरामा सरकारको स्थायित्व जरुरी हुन्छ । सरकारको स्थायित्व नभएको कारणले र गठबन्धन संस्कृतिले गर्दा कानुन निर्माणमा सरकारको ध्यान पुगेन । दलहरू कानुन बनाउनभन्दा पनि सरकारको जोड(घटाउमा बढी व्यस्त भए ।
मलाई सम्झना छ, एउटा बैठकमा जाँदा संविधानमा दलितका लागि एक पटक जग्गा दिने व्यवस्था छ हामीले पाएनौँ भन्ने विषयमा छलफल थियो । छलफलमा सहभागीहरूले सांसदले कानुन नबनाइदिएका करण हामीले जग्गा पाएनौँ भन्नुभयो । मलाई एकदमै घोच्यो । म विधान व्यवस्थापन समितिमा थिएँ । संविधान कार्यान्वयन गर्न के–के कानुन बन्नु पर्नेछ, कति कानुन बनायौँ, कति बनेको छैन भनेर सूची बनाउन एउटा अध्ययन समिति पनि बन्यो ।
त्यो अध्ययन समितिले संविधान कार्यान्वयनका लागि १ सय ८१ वटा कानुन बन्नुपर्ने र अहिले पनि सङ्घीय संसदले ४० वटा कानुन बनाउन बाँकी रहेको, प्रदेशले २५र२६ वटा कानुन बनाउन बाँकी रहेको पायो । त्यसैले म त हामी संविधान कार्यान्वयनको चरणमा गएकै छैनौ भन्छु । यो कुरा सबै सांसदले मनन गर्नुपर्छ ।
नेपालको मुहार देखिने ठाउँ राष्ट्रिय सभा
राष्ट्रिय सभा दुई वटा अर्थमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । राष्ट्रिय सभाले नेपालको जनसङ्ख्याको मुहार देखाउँछ । सातै प्रदेशबाट विभिन्न क्लस्टरमा अपाङ्गता भएका, महिला, पिछडिएको, जनजाति, विपन्न आउँछन् । जो व्यक्तिहरू प्रत्यक्षरूपमा चुनाव लडेर अथवा राजनीतिक दलबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आउन सक्दैनन् उनीहरूलाई निर्वाचन मण्डलबाट छानेर ल्याउनु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । कानुन निर्माणमा र जनसरोकारको सवाल उठाउँदा उनीहरूको आवाज, अनुभव महत्त्वपूर्ण हुन्छ । समावेशिताको हिसाबमा र नेपालको मुहार देखिने ठाउँ भनेको राष्ट्रिय सभा हो । राष्ट्रिय सभामा पुल बनेन, बाटो बनेन भन्ने लगायतका चुनाव विशेष सवालहरूभन्दा माथि उठेर कुरा गर्न सक्छौँ । यो पनि राष्ट्रिय सभाको राम्रो पक्ष हो ।
राष्ट्रिय सभालाई कमजोर आँकलन गर्ने प्रवृत्ति
हामी सङ्घीयतामा गएका छौँ । सङ्घीयता नेपालको पहिलो अनुभव हो । सङ्घ, प्रदेश, पालिकामा जितेका जनप्रतिनिधिले हामीलाई छानेर पठाएकोले सङ्घीयताको सहजीकरण गर्ने, सबलीकरण गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दा कहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, त्यसलाई फुकाउनका लागि केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गर्ने र सहजीकरण गर्ने काम राष्ट्रिय सभाको हो । यो भूमिका पनि प्रतिनिधि सभामा भन्दा राष्ट्रिय सभामा बढी देखिन्छ । त्यो हिसाबले फरक छ राष्ट्रिय सभा । राष्ट्रिय सभामा २र२ वर्षमा एक तिहाइ सदस्य परिवर्तन हुन्छन् । तर यो स्थायी सभा हो । स्थायी सभा भएको हुँदा कहिलेकाहीँ प्रतिनिधि सभा गडबड भयो भने पनि राष्ट्रिय सभा चलिरहन सक्ने, कानुन बनाइरहन सक्ने, जनसरोकारका विषय उठाइरहन सक्ने स्थायी सदन हो ।
अब अभ्यासमा जाँदा भने संविधानले राष्ट्रिय सभालाई दुई हिसाबले अलि कमजोर नै परिकल्पना गरेको रहेछ । एउटा– राष्ट्रिय सभाको सरकार बनाउनेमा भूमिका हुँदैन । सरकार बनाउनेमा भूमिका नहुँदा मन्त्रीहरूको जवाफदेहिता बढी प्रतिनिधि सभामा हुने रहेछ । राष्ट्रिय सभामा हामीले थुप्रै प्रश्न उठायौँ तर मन्त्रीहरूबाट कम प्राथमिकता दिने काम भयो । अर्को– राष्ट्रिय सभामा एकदमै कम कानुन उत्पत्ति हुने र धेरै प्रतिनिधि सभाबाट जाने । प्रतिनिधि सभा राजनीति गर्ने थलो भयो । त्यसले गर्दा धेरै कानुन त्यहाँ थन्केर बस्ने भयो । उहाँहरुको बीचमा छलफल गहन होला तर कानुन पास भएर आउँदा साह्रै ढिला हुने ।
राष्ट्रिय सभामा हामीले कानुन राख्दै राख्दैनौँ, आएपछि छलफल गरिहाल्छौं । विधान व्यवस्थापन समितिमा आएका कानुन सबै हेरेर सकेका हौँ । तर प्रतिनिधि सभामा धेरै समयसम्म अड्किन्छ । त्यसले गर्दा समग्र कानुन बनाउने कुरामा सरकारको ध्यान बढी प्रतिनिधि सभातिर हुने देखियो ।
अर्थको विधेयकसम्बन्धी छलफल राष्ट्रिय सभामा नहुने रहेछ । प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने र त्यहाँबाटै पास गरे पुग्ने । कस्तो बिडम्बना छ भने राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक प्रतिनिधि सभाले जति वर्ष थन्काएर राखे पनि प्रश्न छैन । तर प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक राष्ट्रिय सभामा आयो भने हामीले दुई महिनाभित्र पठाइसक्नु पर्छ । पठाएनौँ भने त्यो विधेयक प्रतिनिधि सभाले जस्तो ठान्यो त्यस्तै पास हुन सक्छ । यस्ता खालका विभेदहरू देखिन्छ जसलाई सच्याउन जरुरी छ ।
अहिले राष्ट्रिय सभामा नयाँ आउने साथीहरूलाई मैले भेट्न पनि पाएको छैन, कस्तो हुनुहुन्छ रु संसदमा के–कस्ता व्यक्ति पुग्नु भयो भनेर मैले अरूको विषयमा टिप्पणी गर्नु त्यति ठीक हुँदैन । म राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएर गएको थिएँ । त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्नो विज्ञताको हिसाबले काम गर्नुहोस् भन्नु भएको थियो । म एकदमै सक्षम छु भन्ने महसुस गरेको थिएँ किनकि म राजनीति गरेर आएको व्यक्ति होइन । तर राजनीतिलाई चासोको रूपमा हेरिरहेको र राजनीतिप्रति विश्वास भएको मान्छे हो ।
जसरी पहिलो पटक हामी विज्ञतामा गयौँ, दोस्रो पटक नै क्रम भङ्ग भइहाल्यो । किनभने राष्ट्रपतिबाट छानिने मान्छे पनि राजनीति गर्न नै लाग्यौँ । प्रदेशबाट आउनेहरू पनि राजनीतिबाट आउनु भयो ।
एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त के हो भने जो व्यक्तिहरू विज्ञताको हिसाबले उत्कृष्ट छन्, कानुन बनाउनका लागि उनीहरूको अनुभव जरुरी छ र त्यस्ता व्यक्तिहरू आऊन् भनेर राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरिएको हो । तर त्यो परिकल्पनामा ठेस लाग्यो । राजनीतिक दलहरू इमानदार भएनन् । राष्ट्रिय सभामा विकास, समावेशिता र सङ्घीयताका कुरा आउने हुँदा विज्ञ बढी हुन जरुरी छ ।
मलाई कतिपय अवस्थामा सरकारले असहयोग गरेजस्तो पनि लाग्छ । विधान व्यवस्थापन समितिमा हुँदा मैले विज्ञताको हिसाबले पनि धेरैभन्दा धेरै संशोधन राख्छु । सांसदले कुरा बुझ्छन्, साथ पनि दिन्छन् तर कतिपय अवस्थामा मन्त्रीहरूले त्यो विषय नबुझिदिँदा अप्ठेरो पर्छ ।
राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाको छायाँ हुनु हुँदैन
राष्ट्रिय सभाको हामीले केही राम्रा काम पनि गरेका छौँ। नियमावलीको परिवर्तन गरेका छौँ । म आफै पनि संशोधन समितिमा थिएँ, हामीले शुरुमा बनेका धेरै नियमावलीलाई संशोधन गरेका छौँ। त्यसमा हामीले हाम्रा सिकाइहरू राखेका छौँ । जहाँजहाँ हामी कमजोर भयौँ त्यसलाई सुधार गर्नका लागि राखेका छौँ । जस्तो राष्ट्रिय सभाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनेको सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने हो । तर हामीले गर्न सकेनौँ ।
यसपटक हामीले सङ्घीयताको सबलीकरण गर्न भनेर एउटा समितिको नाम नै ुसङ्घीयताको सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिु राखेका छौँ । त्यहाँ सङ्घीयतासम्बन्धी बहस हुन्छ ।सरकारलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कसरी सहजीकरण गर्नुपर्छ, कसरी दबाब दिनुपर्छ, प्रदेश सभासँग कसरी जोडिने भन्ने विषयमा कुरा हुन्छ ।
त्यसैगरी हामीले हप्तामा एक दिन सङ्घीयताबारे बहस गर्न छुट्याएका छौँ । यस्तै नीति र कानुनबीच तालमेल भएन भनेर एउटा समिति कानुनसम्बन्धी बनायौँ । त्यस्तै कानुन ल्याउँदा चेकलिस्ट बनाएर राखेका छौँ । अबदेखि कानुन बन्दा र सरकारले कानुनलाई टेबल गर्दा कुन नीतिको आधारमा कानुन बन्दैछ भनेर हेर्छौँ । त्यसपछि समावेशिताका कुराहरू छन्, प्रत्येक पाँच वर्षमा कानुनको मापन हुनुपर्छ ।
कानुन समयसापेक्ष छ कि छैन हेरौँ । अनि कानुन कार्यान्वयन भएको छ कि छैन हेरौँ । छैन भने किन छैन भनेर सरकारलाई प्रश्न गरौँ । यो भनेको समग्र देशको कानुन बलियो बनाउने कुरा हो । अब आउने नयाँ सांसदले त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।
प्रतिनिधि सभामा सांसदले प्रश्न गर्दा मन्त्रीहरूले जवाफ दिने तर राष्ट्रिय सभामा त्यो चलन हामीले बसाउनै सकेनौँ । यसपटक हामीले नियमावलीमा लेखेर छलफल गर्दा प्रत्येक मन्त्रालयको प्रतिनिधि ल्याएर राख्ने, मन्त्रालयले कुरा सुन्ने र मन्त्रीले १५ दिनभित्र आएर जवाफ दिनुपर्छ भनेका छौँ । जनसरोकारका कुराहरू संसदमा उठाउँदा पनि सरकारले सुन्छ र सरकारले आएर जवाफ दिन्छ भनेर यो प्रावधान बनाइएको हो ।
पछिल्लो दुई वर्ष प्रतिनिधि सभामा जे छलफल हुन्छ राष्ट्रिय सभामा त्यहीँ छलफल हुने, प्रतिनिधि सभामा झगडा भए राष्ट्रिय सभामा पनि झगडा हुने खालको प्रवृत्ति देखियो जुन गलत हो । प्रतिनिधि सभाको छायाँजस्तो राष्ट्रिय सभा हुनु हुँदैन । त्यस कारणले सवालमा छलफल गरौँ । जुन सवालले सबैलाई छुन्छ त्यसमा पक्षरप्रतिपक्ष हुँदैन ।
सांसदले अध्ययन गर्न जरुरी
जनसरोकारका कुरा उठाउँदा आफूले पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ । हामी कहाँ तथ्याङ्कको ठूलो समस्या छ । सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु पर्छ तर सरकारकै तथ्याङ्कको भर गर्नु पर्छ । त्यो एकदम नमिलेजस्तो लाग्छ ।
हामीले संसदमा पुगेपछि संसदभित्रै नै आफ्नै अनुसन्धान केन्द्र हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका थियौँ । जसले निष्पक्षरूपमा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सकोस् । त्योअनुसार विभाग त बनेको छ तर त्यो विभागको आफ्नै क्षमताको प्रश्न छ ।
सांसद आफूले पनि विषयअनुसार पढ्ने र स्वकीय सचिवलाई पनि परिचालन गरेर आफूले उठाउन लागेको विषयमा ज्ञान लिन जरुरी हुन्छ । त्यस्तै आफूले उठाएको विषय सम्बोधन भयो कि भएन भनेर चनाखो हुनुपर्छ । यसमा सचिवालयको पनि भूमिका हुन्छ ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई चुनौतीसँगै अवसर
राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई चुनौती छ । किनभने उहाँ कुनै राजनीतिक दल सम्बद्ध भएर त्यहाँ पुग्नु भएको हुन्छ । उहाँ कति निष्पक्ष हुनुहुन्छ भन्ने मूल प्रश्न हो । पहिलाको अध्यक्ष पनि राजनीतिक दल सम्बद्ध नै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्नुभयो ।
अबको अध्यक्षले पनि पहिलाको अनुसरण गरेर, पहिला राखेको मानकहरूलाई नभत्काइकन नयाँ मानक राख्नु पर्छ । त्यति बेला हाम्रा केही मानक थिए । जस्तै– भनेको समयमा ठ्याक्कै बैठक सञ्चालन हुन्थ्यो । निष्पक्षता थियो । समन्वय पनि राम्रो थियो र सबै सांसदलाई समान व्यवहार थियो ।
त्यसैले समावेशीरूपमा सबै जनाले बोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ । त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षसँग पनि समन्वय गरेर राष्ट्रिय सभामा आएका कानुनहरू जति सक्यो छिटो माथिल्लो सदनमा पठाउने र तल्लो सदनबाट आएका कानुनहरूलाई जति सक्यो छिटो माथिल्लो सदनमा पठाएर कानुन निर्माण प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने भूमिका खेल्नु पर्छ । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन, सरकारसँग समन्वय गर्न निष्पक्ष र आँटिलो भएर रुलिङ गर्नु पर्छ ।
