काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चले १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

व्यवसायी र कामदारका विरुद्ध हुने ढिलासुस्ती, एकाधिकार तथा सबै प्रकारका सिन्डिकेटहरूको अन्त्य गर्दै यो क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हक हितको संरक्षण, वैदेशिक रोजगारमा ऐनमा सुधार, बजार प्रवर्द्धन र लागत खर्चको आधार कामदार पठाउँदा लिने सेवा शुल्कमा समयानुकूल बृद्धि लगायतका व्यवसायीहरूका जायज मागहरू सम्बोधन गर्न मञ्चले माग गरेको छ ।

व्यवसायीहरूको निरन्तरको आग्रहपछि समेत मागहरूको प्रभावकारी सुनुवाइ हुन नसकेको भन्दै मञ्चले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने कामदारको खर्च शीर्षक निर्धारण गर्न मञ्चले माग गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा रहेका पूर्व र अन्तिम स्वीकृति जस्ता झन्झटिला कार्यविधि हटाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न समेत माग गरिएको छ ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा अनधिकृत रूपमा स्वीकृति दिने कार्यले मानव तस्करी बढिरहेको मञ्चको ठहर छ । त्यसैले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा जोखिमयुक्त रूपमा विदेश पठाउने कार्यलाई तत्काल बन्दगरी संस्थागत रूपमा पठाउन निश्चित मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मञ्चले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यस्तै महिला कामदारहरूलाई सहज ढङ्गबाट व्यवसायीहरू मार्फत मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन समेत मञ्चको माग छ । युरोपका विभिन्न देशको भिसा लगाउन ठुलो रकम खर्च गरेर भारत जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गर्न युरोपेली देशहरूको भिसा कन्सुलर शाखा नेपालमा स्थापना गर्न कूटनीतिक पहलका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यवसायी र कामदारको हकहितको पक्षमा हुने कामहरू गरिने बताए ।