कञ्चनपुर– अठार वर्षअघि प्रारम्भ भएको भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति मात्र २२ प्रतिशत भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दुई दशक बित्नै लाग्दा पनि सम्पन्न हुन नहुँदा आयोजना क्षेत्रका स्थानीय खिन्न छन् ।
विसं २०६३ बाट महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको काम सुरु भए पनि हालसम्म आयोजनाको २८ किलोमिटर मूल नहर मात्र निर्माण भएको छ । ३५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म सात अर्ब ६८ करोड खर्च भएको छ । कैलाली कञ्चनपुरको ३३ हजार पाँच सय २० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने आयोजनाको लक्ष्य भए पनि बजेट अभावलगायत समस्याका कारण आयोजनाको काम सुस्त छ । हाल मूल नहर निर्माण भएको क्षेत्रमा २२ वटा शाखा नहर निर्माणाधीन छन् । अठ्ठाइस किलोमिटर मूल नहरमा पानी प्रवाह हुन सकेको छैन । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लेखनाथ सुवेदीले भारतीय पक्षले औपचारिक उद्घाटन नभई पानी दिन नसकिने अडानका कारण निर्माण सम्पन्न भएको नहरमा पानी नछाडिएको बताए।
डिभिजनल इन्जिनियर सुवेदीकाअनुसार आयोजनाको २२ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । २०७७ माघ २९ को निर्णयानुसार २०८७ सम्म कैलालीको मालाखेतीसम्मको नहर निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ । ‘अहिले पनि आयोजनाका लागि दुई अर्ब मात्र बजेट आएको छ यो अत्यन्त कम हो’, उनले भने, ‘मुआब्जा विवाद समाधान, पर्याप्त बजेट प्राप्ति र वनक्षेत्रका व्यवधान हटेमा निर्धारित समयमा नहर निर्माण गर्न सकिन्छ ।’
आयोजनाको २८ दशमलव आठ किलोमिटरदेखि ४८ दशमलव तीन किलोमिटरसम्म मूल नहर निर्माणका लागि गत वर्ष पाँचवटा प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तीन वर्षभित्र काम सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भए पनि बजेट अभाव, वन क्षेत्र र मुआब्जाका कारण निमार्णले गति लिन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०६२-६३ मा काम सुरु भएको आयोजनाको हालसम्म २८ दशमलव नौ किमी मूल नहर निर्माण भएको छ । मूल नहर बनेका क्षेत्रमा २२ वटा शाखा नहर निर्माणाधीन छन् । शाखा नहर निर्माण भएमा आगामी वर्षभित्र पाँच हजार दुई सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
एक सय ५१ किलोमिटर लामो मूल नहर सम्पन्न भएपछि कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार पाँच सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । सिँचाइ सुविधा नहुँदा कञ्चनपुरमा असार १५ सम्म ४३ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । कञ्चनपुरको एक लाख ६१ हजार सात सय ४१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५९ हजार छ सय दुई हेक्टरमा मात्र खेती हुने गरेको छ ।
