काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका उद्योगले ६० दिनभित्र बक्यौता महसुल नतिरे लाइन काट्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
शुक्रबार लेखा समिति बैठकमा उपस्थित भएका घिसिङले बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्ने सर्तमा लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोडिदिएको बताए । प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि ८ साउनमा बसेको विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा पुनः बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
