दुई हप्ताअघि बुटवलमा १२ वर्षीया एक बालिका बलात्कृत भइन् । उनी बलात्कृत भएपछि उनको परिवार न्यायका लागि भौतारियो । न्यायका लागि के गर्ने, कसो गर्ने थाहा थिएन । न त अस्पतालमा आधारित लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी बारे नै जानकारी थियो ।
छोरीको न्यायका लागि भौतारिएको उनको परिवार हारगुहार गर्दै आफन्तजनको शरणमा पुगे । आफन्तले नै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा जान सल्लाह दिए । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी ओसीएमसी सञ्चालन थियो । अहिले ती बालिकाले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट सञ्चालन भएको ओसीएमसीमा सेवा लिएकी छन् ।
अहिले उनको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा रहेको ओसीएमसी सेवाबाट निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार भइरहेको छ भने कानुनी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको बालिकाकी आमाले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामी त अन्यायमा परेका मान्छे केही थाहा थिएन, आफन्तमार्फत अस्पतालमा पुग्यौँ, अहिले यहाँबाट नै सबै प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । थोरै भए पनि राहत महसुस भएको छ ।’ ओसीएमसीबारे जानकार नहुँदा आफूले निकै दुःख भोग्नुपरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । ‘यसबारेमा जानकारी भएको भए समयमै, गोपनीयता कायम राख्दै सिधै सेवा लिने थियौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
अझै पनि उहाँजस्ता थुप्रै लैङ्गिक हिंसा पीडितहरूले सहज, सरल, पीडितमैत्री ओसीएमसी सेवा लिन पाइरहेका छैनन् । सरकारले एक दशकअघि नै लैङ्गिक हिंसालाई प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक सम्बोधन गर्नका लागि अस्पतालमा आधारित लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो।
२०६९ सालदेखि शुरु भएको यो कार्यक्रम अहिले सङ्घ, प्रदेश र पालिकामा गरी ९४ वटा अस्पतालमा विस्तार भइसकेको छ । लैङ्गिक हिंसा पीडित वा प्रभावित व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सबै सेवा जतिसक्दो चाँडो एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो । तर यसमा सकै पीडितको पहुँच र प्रभावकारीताबारे भने प्रश्न उठिरहेको छ ।
ओसीएमसी सेवा पीडितहरूले एकै ठाउँबाट स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सकीय, कानूनी सेवा, सुरक्षा, आश्रय, कानूनी उपचार र पुनर्स्थापना केन्द्र लगायतका सेवा लिन सक्छन् । यी सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुँदै आएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखाको तथ्याङ्कअनुसार २०८० साउनदेखि २०८१ जेठ २६ गतेसम्म ७९ वटा ओसीएमसी केन्द्रबाट १० हजार पाँच सय ३३ जनाले सेवा लिएका छन् । यसमध्ये महिला नौ हजार नौ सय ६२ जना र पुरुष पाँच सय ७१ जनाले सेवा लिएका छन । अघिल्लो वर्ष २६ जना लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले सेवा लिएकोमा यो अवधिमा उनीहरूले सेवा लिएका छैनन् ।
लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मी आनिक राना मगरले लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका भावना, मर्का, समस्या बुझिदिने नहुँदा उनीहरूले सेवा लिन नचाहेका बताउनुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘ओसीएमसीबारे कतिपयलाई थाहा नै छैन, कतिपयलाई त्यहाँ जाँदा आफूहरूको कुरा नबुझ्ने हो कि भन्ने डर छ, कतिलाई गोपनीयता भङ्ग होला भन्ने चिन्ता छ । लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमैत्री ओसीएमसी नभएका कारणले पनि सेवा लिन जाँदैनन् ।’
लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायक हिंसाको बढी जोखिममा रहेको समुदाय हो । उनीहरू घरपरिवार, समाज र राज्यबाट समेत उत्पीडनमा परेका छन् । लैङ्गिक हिंसामा परेका जुनसुकै व्यक्तिहरूले एकीकृत रूपमा सरल, सहज र निःशुल्क रूपमा सेवा लिन सक्छन् तर यो सेवाले सोचे अनुरूप लैङ्गिक हिंसा पीडितहरूसमक्ष पहुँच पुर्याउन सकेको छैन ।
ओसीएमसीमा घरेलु हिंसामा कुटपिट, यातना, दुर्व्यवहारका हिंसाहरू बढिरहेका छन् । यसमा नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, विभिन्न विभाग, प्रदेश, पालिका, गैरसरकारी सङ्घ–संस्था, अधिकारकर्मी सबैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा प्रमुख रोशनी देवी कार्कीले लैङ्गिक हिंसा पीडितलाई न्याय दिनका लागि तीनै तहको सरकार, सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग, गैरसरकारी सङ्घ–संस्था, नागरिक समाज सबैसँग समन्वय गरेर काम अगाडि बढिरहेको बताउनुहुन्छ ।
शाखा प्रमुख कार्की भन्नुहुन्छ, ‘ओसीएमसीको काम हाम्रो मात्रै होइन यसलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । हामीले समन्वयकारी भूमिका खेलेका छौँ । सबैको पहुँचमा पुग्नका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ ।’
कतिपय लैङ्गिक हिंसाका घटना, तथ्याङ्क, राहत, उद्धारमा समेत दोहोरोपन आउने समस्या पनि भएकाले अब सुधार गरेर लैजाने उहाँले बताउनुभयो । एकीकृत सेवा जनशक्ति, बजेट, समन्वय, सहकार्यलगायतका सबालहरू अझै पनि चुनौतीका रूपमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
लैङ्गिक हिंसामा परेका व्यक्तिहरूलाई समाज वा घर परिवारमा पुनः राम्रोसँग बस्न सक्ने वातावरण निर्माणमा पनि ओसीएमसीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर लैङ्गिक हिंसा पीडितहरू न्यायका लागि भौतारिनुपर्ने तीतो यथार्थ छ ।
