प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था प्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मंगलबार संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै ओलीले संविधानले गरेको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । यसबाट नै देशमा विकास र समृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट रहेको ओलीले बताए । त्यसको लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको ओलीले धारणा राखे । नेपाललाई समृद्ध बनाउन र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउनका निमित्त भ्रष्टाचार तगारोका रूपमा रहेको ओलीले बताए ।

‘हामी समृद्ध देश बनाउने र देशका जनतालाई सुखी बनाउने दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ, यस दिशामा खतरनाक तगारो भनेको भ्रष्टाचार हो’, ओलीले भने । ओलीले कर लगाएर मात्रै नहुने बताउँदै कर छली रोक्नु पनि त्यतिकै जरुरी रहेको बताए । भ्रष्टाचारका विभिन्न रूपको पहिचान गरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार दृढ रहेको ओलीले बताए ।

‘कसैले कसुर गर्‍यो भने मुख हेरेर, अनुहार हेरेर कसुरमा क्षमा गर्ने यो काम सरकारले गर्दैन’, उनले भने । अहिलेको सरकार प्रतिशोधका लागि नबनेको पनि ओलीले प्रष्ट पारे ।

‘सरकार अर्थतन्त्रमा सुधार विकासमा गति ल्याउनको लागि हो, त्यसकारण यसले कसै प्रति आग्रह, पूर्वाग्रह राख्ने, कसै प्रति अनावश्यक, अनुचित, झुटा कुराहरू उछाल्ने र कसैलाई दुःख दिने खालका पनि गर्दैन भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, कसैलाई दुःख दिने यो सरकारको मनसाय छैन’, आलीले भने ।
ओलीले कानुनमा सबै बराबर हुने भएकोले सरकारले कसैले गल्ती गर्‍यो भने नछाड्ने पनि स्पष्ट पारे । ओलीले विभिन्न कारणले मानिसहरूमा फ्रस्टेसन आउने बताउँदै नागरिकमा देखिएको निराशा चिर्न लाग्नु पर्ने बताए । लोकतन्त्रको संस्थागत विकाससँगै समृद्धिका कामबाट यो निराशा चिर्न सकिने उनको भनाइ छ ।