काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्धको रिट पेसी नै नतोकी स्थगित भएको छ।
अदालतले नै स्थगित सूचीमा प्रकाशित गरेपछि उक्त मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेन।
आफूलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले ३ वर्षअघि रिट दायर गरेका थिए। आज अन्तिम सुनुवाइ हुने मिति तोकिएको थियो। अदालतले नै स्थगित गरेपछि रिट आज पनि सुनुवाइ नहुने भएको हो।
शाक्यले २०७८ भदौ १ गते सरकारविरुद्ध यो रिट दायर गरेका थिए। त्यसयता २८ पटक पेसी तोकिए पनि अहिलेसम्म सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइ गरेको छैन।
२०७८ भदौ ८ देखि असोज ६ सम्म गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले चार पटकसम्म आफ्नै एकल इजलासमा पेसी राखी प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका थिए।
२०७८ असोज ६ गते राणाको इजलासबाट सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरी लिखित जवाफ मागेको थियो।
शाक्यले भने घिसिङलाई काम गर्नबाट रोक्ने र आफूलाई तत्काल काममा फर्काउने गरी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई छलफलमा बोलाएको थियो ।
