काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हकमा वन ऐन लागू हुनु नहुने बताएका छन् ।
सोमवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुको हकमा वन ऐन लागु हुनु नहुने बताए ।
उनले वन ऐनले आयोजनास्थलमा रुख काट्न नदिँदा आयोजनाहरु सम्पन्न हुन नसकेका भन्दै ती आयोजनाहरुमा वन ऐन लागू गर्नु नहुने बताए । उनले ऐनहरु विकासका लागि बाधक भइरहेका बताए ।
विकासका लागि ऐनहरु बाधक हुनु नहुने भन्दै उनले वन ऐन पनि विकासका लागि बाधक हुनु नहुनेमा जोड दिए । उनले यस विषयमा आफूले कानून सच्याउनका लागि पहल गर्ने बताए ।
उनले नेपालमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको भन्दै वन क्षेत्र कति चाहिने हो भन्नेकुरा पनि निश्चित हुनुपर्ने बताए ।
उनले प्राकृतिक विपतिका कारण ३९ वटा सडकका ८११ स्थानमा अवरोध भएको र प्रारम्भिक क्षति ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको बताए । त्यस्तै ९ वटा पुलहरु बाढीले क्षति गरेको र ६२ करोडको क्षति गरेको उनको भनाई छ ।
सडक र पुलको पुनर्निमाण गर्नका लागि जम्मा जम्मा १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने पनि जानकारी दिए ।