काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखी यसको विस्तार एवं प्रवर्धन गर्न नेपालका नवनियुक्त राजदूत एवं निर्यात व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेकी छन् ।
हालै नियुक्त राजदूतहरू र नेपालका निर्यात व्यवसायीसँग आज परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको अन्तरक्रियामा उनले मुलुकको विकास र राष्ट्रिय समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले नीतिगत रूपमै आर्थिक कूटनीतिलाई समग्र कूटनीतिको प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइन् । त्यसैले अब आर्थिक कूटनीतिको प्रवर्द्धमा लाग्न उनले आग्रह गरिन् ।
‘विविध कारणले नेपाली अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा विदेशस्थित सबै नेपाली मिसनहरुले आर्थिक कूटनीति प्रवर्धन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ’, उनले भनिन्, ‘आफू रहेका देशबाट नेपालमा लगानी आकर्षित गर्दै यहाँका सम्भावनाहरुलाई उजागर गरी निर्यात प्रवर्धनमा लाग्नुहोला ।’
उनले नियोगमार्फत हुने आर्थिक कूटनीतिका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आग्रह गर्दै यसका लागि नियोगमा पर्याप्त स्रोत साधन एवम् जनशक्तिको अभाव रहेकाले यसको वृद्धि गर्नेतर्फ लाग्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
मन्त्री डा. राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि तत्कालै आवश्यक रहेको थप जनशक्ति परिपूर्ति गर्न हालै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरिएको बताइन् । उनले थपिएको जनशक्तिले परराष्ट्र मन्त्रालय र नियोगको कार्यसम्पादनमा चुस्तता र प्रभावकारिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको पनि बताइन् ।
नेपालका निर्यात व्यवसायी एवं उद्यमीले आफ्ना उत्पादनहरुलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी ‘प्याकेजिङ’ गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
मन्त्री डा. राणाले विदेशी बजारमा नेपाली उत्पादनको विशिष्ट पहिचान रहेकाले माग पनि हुने गरेको भन्दै स्तरीय प्याकेजिङसहित निर्यात गर्न सुझाव दिइन् ।
उनले आफ्ना उत्पादनको निर्यातका क्रममा कुनै समस्या भए नेपाली मिसनका साथै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न निर्यातकर्तालाई आग्रह गरेकी छन् ।लगायत पानीजन्य प्रणाली र ’ग्रीन ल्यान्डस्केप’ अर्थात् बगैँचा, पार्क, खुला हरियाली ठाउँको जीवन्तता प्राप्त गर्ने विषयमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गरेको छ । गएको असोज १७ गतेदेखि शुरू भएको अध्ययन आउँदो चैत १८ गते सकिनेछ ।
अध्ययन आकाशे पानी सङ्कलन र भूमिगत पानी पुनर्भरण, कोरिडोरलाई हरियाली र ‘इकोलोजिकल’ चक्र नवीकरण, बाग्मतीसहित उपत्यकाका नदी प्रणालीमा हरियाली, सडक सञ्जाल र तरल फोहर प्रशोधन सेवा, अनौपचारिक बस्ती व्यवस्थापन कार्ययोजना र नमूना परियोजना तथा शहरी वन, पार्क एवम् खुला ठाउँको उपलब्धताका विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।
शहरी योजना आयोगका सदस्य बाबुराम भट्टराईका अनुसार यसअघि गरिएका प्रयत्न क्षेत्रगत मात्र भएका कारण अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन । विगतको कमजोरी सच्याउँदै एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को प्राविधिक सहयोगमा एकीकृत विकासको आधारका लागि अध्ययन थालिएको भट्टराईले बताउनुभयो । परम्परागत पानीका मुहान तथा राजकुलोमाथिको अतिक्रमणले ढुङ्गेधारामा पानी आउन छाडेको उहाँको भनाइ छ ।
