मुगु। चिसोले कष्टकर दिन कटाइरहेका मुगुका दलित बस्तीका नागरिक र विद्यार्थीलाई चिसो छल्न न्याना कपडा वितरण गरिएको छ ।

काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका–१० साविकको स्युचाटारका समाजसेवी शविकुमार पन्तको सहयोगमा र मुगुमा क्रियाशील सञ्चारकर्मी नन्दबहादुर रोकायाको समन्वयमा मुगुमा कार्मारोङ गाउँपालिकाका–९ नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय छायल र छायानाथ रारा नगरपालिका–१३ लापु गाउँका दलित समुदायसँगै उक्त गाउँमा रहेको नमूना आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा तथा स्टेशनरी सामग्री सहयोग गरिएको हो ।

पन्तले मङ्गलबार मुगुमा कार्माराङ–९ नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय छायलमा पुगी १२८ विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा वितरणसँगै छायानाथ रारा–१३ लापु दलित बस्ती र लापुमै रहेको नमूना आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत ३० विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा सहयोग प्रदान गरेका हुन् ।

लापु गाउँको दलित बस्ती अवस्था र चिसोबाट मुगुका विद्यार्थीमा पठनपाठनमा समस्या भएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमा समाचार आएपछि आफूलगायत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका केही साथीको सहयोगमा विपन्न, दलित समुदाय र उनीहरूका विद्यालय जाने बालबालिकालाई न्यानो कपडा तथा स्टेशनरी सामग्री सहयोग गरेको उनले बताए ।

उहाँका अनुसार शम्शेरगञ्जमा केन्द्रको कुल तीन दशमलव ५९ हेक्टर जमिनमध्ये जलाशय जमिन एक दशमलव ८२ हेक्टर छ । जलाशय जमिनमा भुरा उत्पादनका लागि साना ठूला गरेर २३ पोखरी निर्माण गरिएको छ । जसमध्ये रेयरिङ्ग पोखरी चार, नर्सरी पोखरी १२, माउ पोखरी ६ र खानेमाछा पोखरी एउटा छ ।

मत्स्य विकास केन्द्र शम्शेरगञ्जमा गएको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ‘ह्याचलिङ’ भुरा दुई करोड, ‘फ्राई’ भुरा १५ लाख, ‘फिङ्गरलिङ्ग’ भुरा १२ लाख र खानेमाछा (इएरलिङ्ग) तीन क्विन्टल उत्पादन गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखिएको थियो । तर लक्ष्यभन्दा धेरै उत्पादन भएको चौधरीले बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भन्दा गएको आर्थिक वर्षमा कैयौं गुणा बढी भुरा उत्पादन गरेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ‘ह्याचलिङ्ग’ भुरा दुई करोड १९ लाख, ‘फ्राई’ भुरा २२ लाख ९८ हजार, ‘फिङ्गरलिङ्ग’ भुरा २० लाख चार हजार र खानेमाछा ६ दशमलव ३० क्विन्टल उत्पादन भएको थियो ।

यस आर्थिक वर्षमा माछाजन्य वस्तुको बिक्रीबाट २९ लाख ८२ हजार ६ सय ७१ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । उत्पादन भएका भुरा बाँके, बर्दिया, दाङ, पूर्वी रुकुम, प्युठान, रोल्पा तथा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाका किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको केन्द्रले जनाएको छ ।