काठमाडौं । “सत्य बोल्नुभयो, अब तपाईँको खर्च आफ्नै ढाडमा बोक्नुस्।” खोटाङमा फौजदारी मुद्दाका साक्षीहरू अहिले यस्तै अनुभूति गरिरहेका छन्। कानुनले साक्षीलाई प्रोत्साहनस्वरूप भत्ता दिने प्रावधान गरे पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङ र नेपाल सरकारको गैरजिम्मेवार ढिलासुस्ती कार्यशैलीले यो व्यवस्था शब्दका किलामा सीमित भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले अहिलेसम्म एक वर्ष पुरा भइसक्दा समेत फौजदारी मुद्दाका साक्षीहरूलाई साक्षी भत्ता दिन सकेको छैन् ।

खोटाङ प्रहरी कार्यालयका आर्थिक शाखा बरिष्ठ हवलदारले बजेट अभावका कारण दुई पटक सरकारलाई पत्र पठाएको तर अहिलेसम्म बजेट नआएपछि साक्षीलाई भत्ता दिन नसकेको बताएका छन् । साक्षीहरू भने अदालत, सरकारी वकिल र प्रहरी कार्यालयको फन्को लगाउँदा ऋण काढ्नुपरेको र आफूले खर्चेको पैसा समेत नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार बजेट अभावका कारण ३०० भन्दा बढी साक्षीको भत्ता रोकिएको छ । २०८०/८१ सालमा मात्र ३०० बढी साक्षीले अनुसन्धानमा सहयोग गरे पनि कसैले पनि भत्ता पाएका छैनन्। यसले सरकारको तथाकथित “पीडितमैत्री न्याय प्रणाली” को खोक्रोपन पुष्टि गर्छ।

फौजदारी मुद्दामा साक्षी उपस्थित हुनुपर्ने, अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने—तर जब भत्ता लिनु पर्ने बेला आउँछ, प्रक्रिया यति झन्झटिलो बनाइएको छ । सोही कारण साक्षीहरूले भत्ता कहिले आउने हो भन्दै बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छन् । सरकारी वकिलको कार्यालयबाट पत्र ल्याएर प्रहरीमा बुझाउनुपर्ने, तर भत्ता त्यतिबेला नदिई “निकासा भएपछि खबर गर्छौं” भन्ने संवाद सामान्य भइसकेको छ।

१२ सयको भत्ता लिन दिनमा तीनपटक धाउनु पर्ने ? एक साक्षीको भनाइ छ, “१२ सय रुपैयाँको भत्ता लिन म अदालत, प्रहरी र सरकारी वकिल तीन पटक पुगें। त्योभन्दा सजिलो त आफ्नै खर्चमा आउनु हो।” उनका अनुसार, साक्षी भत्ता प्रहरीका लागि ूखाने मेलोू जस्तो बनेको छ – बजेट आएपछि कहाँ जान्छ, कसले खान्छ, कसरी वितरण हुन्छ– कोही जान्दैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले अनुसन्धानलाई सहयोग गरेबापत दुरी हेरर भत्ता वितरण गरिने बाचा गरेको थियो तर अहिलेसम्म सो भत्ता रकम नआउँदा आफूले ऋण काडेर अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न गएको पैसा नै कसरी तिर्ने भन्नेसम्मको गुनासो साक्षीहरुले संकल्प खबरलाई बताएका छन् । स्रोतका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङलाई सो विषयमा फोन गर्दा पछिल्लो समय फोन नै उठाउन छोडेको र सो भत्ताको कुरा गर्दा अबदेखि फोन नर्गन भन्दै धम्की समेत आउने गरेको छ।

भत्ता नपाएका साक्षीको गुनासो अब केवल पैसाको होइन, राज्यको बेवास्ता र न्याय प्रणालीप्रति गम्भीर अविश्वासको रूपमा उठेको छ। कानुन त छ, तर कार्यान्वयन तहमा प्रहरी र सरकारको उदासीनता, ढिलासुता र अपारदर्शिता हेर्दा साक्षीको सुरक्षाभन्दा बढी, सरकारी नाममा खेल देखिन्छ। अब प्रश्न उठ्छ – साक्षीलाई संरक्षण र सम्मान दिने कि उनीहरूलाई अपमानित बनाउनेरु सरकारले गम्भीरता देखाएन भने, सत्य बोल्न सक्नेहरू एकपछि अर्को गुम्ने निश्चित छ।