काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ताबाट भएको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।
बारका महासचिव केदार कोइरालाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयले कानुनी शासनको गम्भीर उल्लंघन गर्ने भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले देशभरका अदालतमा रहेका लामिछानेविरुद्धका अभियोगमध्ये दुई मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुमति दिने निर्णय गरेकी थिइन्। बारका अनुसार उक्त निर्णयमार्फत संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने बाटो खोलिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुद्दा फिर्तासम्बन्धी उक्त निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत छ। यस किसिमको छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकारमा आघात पुग्नुका साथै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामै गम्भीर असर पार्छ।’
बारले यस्तो निर्णयले फौजदारी न्याय प्रणालीमै विचलन ल्याउने, कानुनी शासन कमजोर बनाउने र कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणले दण्डहीनतालाई बढावा दिने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
बारले पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरिएको निर्णय उद्धृत गर्दै ठगी तथा सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग मात्रै कायम राखी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग नलगाउने गरी अभियोग संशोधन गर्ने स्वीकृति दिइएको उल्लेख गरेको छ। यसले सारतः तीनवटामध्ये दुई मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय भएकाले यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बारको निष्कर्ष छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले कानुनी शासनको प्रत्याभूति, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र फौजदारी न्यायको मर्म जोगाउन उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।
