झापा। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि झापामा १५ महिला उम्मेदवारसहित ९० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। जिल्लाका पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा दर्ता भएका उम्मेदवारमध्ये १५ जना महिला (दुई स्वतन्त्रसहित) रहेका छन्, जुन कुल उम्मेदवारीको करिब १७ प्रतिशत मात्र हो।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार जिल्लाका पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले प्रत्यक्षतर्फ एक जना पनि महिला उम्मेदवार खडा गरेको छैन। संविधानले राज्यका हरेक तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलहरूको सहभागिता कमजोर देखिएको छ।
निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा सबैभन्दा बढी महिला उम्मेदवारी परेको छ। यस क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसकी सरिता प्रसाईं, नेकपाकी धर्मशीला चापागाईं, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की इन्दिरा रानामगर, श्रम संस्कृति पार्टीकी चन्द्रकुमारी गारु र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी अमृता लावती चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यसै क्षेत्रमा एमालेका तर्फबाट पूर्वसभामुख देवराज घिमिरेको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ।
निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा रास्वपाकी निशा डाँगी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की रमा मेचे महिला उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा छन्। क्षेत्र नं ३ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी चन्द्रकला सावा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी धर्मलक्ष्मी दुवाल र जसपाकी विनिताकुमारी राजवंशी उम्मेदवार रहेका छन्।
क्षेत्र नं ४ मा श्रम संस्कृति पार्टीकी अमृतादेवी राई र नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी तुलसीलक्ष्मी दुमरु गरी दुई महिला उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। क्षेत्र नं ५ मा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बालेन शाहलगायत उम्मेदवारसँग भिड्न तीन जना महिला उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन्। यस क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसबाट मन्धरा चिमिरिया तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा रञ्जिता गौतम र शोभा भण्डारीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
संविधानले महिला सहभागिताको प्रत्याभूति गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको उदासिनताप्रति अधिकारकर्मीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। पत्रकार भीमा शिवाकोटीका अनुसार समावेशिताको नारा दिने दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई विश्वास नगर्दा नीति निर्माण तहमा महिलाको पहुँच अझै सीमित बनेको देखिन्छ।
उहाँले भन्नुभयो, “कुल उम्मेदवारीको तुलनामा महिलाको न्यून उपस्थिति हुनु नीति निर्माण तहमा महिला पुग्ने बाटो अझै साँघुरो रहेको संकेत हो।” दलहरूले टिकट वितरणमा पुरुषलाई प्राथमिकता दिँदा महिलाहरू समानुपातिक सूचीमा मात्र सीमित हुनुपर्ने अवस्था यसपटक पनि कायमै देखिएको उहाँको भनाइ छ।
