इस्लामाबाद—पाकिस्तानमा बसोबास गर्ने धार्मिक अल्पसंख्यकहरूले ठूलो संख्यालाई कम्प्युटराइज्ड राष्ट्रिय परिचयपत्र (सीएनआईसी) प्राप्त गर्न कठिनाइको सामना गर्नुपरेको वा असक्षम भएको एक रिपोर्टले देखाइएको छ । पाकिस्तानमा नागरिकताका धेरै आधारभूत अधिकारहरू सीएनआईसीसँग जोडिएको , द न्यूज इन्टरनेशनलले लेखेको छ ।

यस अध्ययनका निष्कर्षहरू न्यायिक सहायता समाजद्वारा आयोजित न्यायिक पहुँच सम्मेलनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सहकार्यमा छलफल गरिएको थियो। द न्यूज इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनका अनुसार, अध्ययनले पुराना कानूनहरू अद्यावधिक गर्न, कानुनी खाडलहरू पूरा गर्न, अनुसन्धानलाई सहजीकरण र सुधार गर्न जवाफदेहिताको प्रणाली स्थापना गर्न र संवैधानिक अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र समर्थन गर्न वैधानिक आयोग गठन गर्न आह्वान गरेको छ।

पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोगले देशमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको निरन्तर शोषण भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको डन पत्रिकाले लेखेको छ । । रिपोर्टका अनुसार सिन्धमा जबरजस्ती धर्म परिवर्तनका घटनाहरू चिन्ताजनक रूपमा निरन्तर रहेको छ। धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको पूजा स्थलहरू अपमानित भइरहेको रिपोर्टहरू जारी छन्। यद्यपि, राज्यबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन जब त्यस्ता घटनाहरूमा अहमदिया समुदायसँग सम्बन्धित रहेको डनको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

एचआरसीपीले पनि जबरजस्ती धर्म परिवर्तनलाई अपराधीकरण गर्न तुरुन्त कानून आवश्यक रहेको बताएको छ।