चीनले ताइवानको स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने संगठनहरूविरुद्ध दण्डात्मक कारबाही थालेको छ।
ताइवानी संगठन प्रस्पेक्ट फाउण्डेशन र एशियन लिबरल एण्ड डेमोक्र्याटिक काउन्सिलविरुद्ध बेइजिङले दण्डात्मक कारबाहीको घोषणा गरेको हो। दुवै संगठनलाई मुख्यभूमिका संगठन वा व्यक्तिसँग सहकार्यमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अब ती संगठनले मुख्यभूमिका साथै हङकङ र मकाउ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि प्रवेश पाउने छैनन्। मुख्यभूमिका सङ्घसंस्थालाई पनि प्रस्पेक्ट फाउण्डेशन र एशियन लिबरल एण्ड डेमोक्र्याटिक काउन्सिलसँग सहकार्य नगर्न आदेश दिइएको छ।
ताइवान मामिलासम्बन्धी चीनको राज्यपरिषद् कार्यालयले ती दुई संगठनले लोकतन्त्र, शैक्षिक आदानप्रदान, कार्यशाला तथा सहयोगको बहानामा गैरकानुनी काम गरेकाले कारबाही गरिएको जनाएको छ। उक्त कार्यालयका प्रवक्ता झु फेङलियानले ती संस्था चीन विरोधी शक्तिसँग मिलेर संगठन विस्तारमा लागेका तथा एक चीन सिद्धान्तलाई उल्लंघन लागेकाले कारबाही गरिएको बताएका छन्।
आफ्नै संविधान र सरकार भएको ताइवान एक स्वशासित टापु हो। सन् १९४९ को गृहयुद्धपछि चीनबाट अलग भएको स्वतन्त्र ताइवानलाई आफ्नो अविभाज्य भूमिका रुपमा दाबी गर्दै बेइजिङले आवश्यक परेमा बल प्रयोग गरेर मुख्यमूमिमा गाम्भसक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। राष्ट्रको ‘एक चीन’ सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि देशले चीन र ताइवान दुवैसँग आधिकारिक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ।
