इस्लामाबाद– पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोग (एचआरसीपी) को स्टेट अफ ह्युमन राइट्स इन २०२२ प्रतिवेदनमा गत वर्षको राजनीतिक र आर्थिक उथलपुथलले मानवअधिकारको स्थितिमा गम्भीर असर पारेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

वर्तमान र यसअघिका दुवै सरकारहरूले संसदको सर्वोच्चताको सम्मान गर्न असफल भएको तथा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको झगडाले संस्थागत विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले औपनिवेशिक युगको राजद्रोह कानूनहरू असहमतिलाई दबाउन हतियारको रूपमा प्रयोग गरी वर्षभरि राजनीतिक उत्पीडन जारी रहेको बताएको छ। दर्जनौं पत्रकार र विपक्षी राजनीतिज्ञहरूलाई हिरासतमा यातनाको दावी गर्दै पक्राउ गरिएको थियो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध अविश्वासको मतदान सफल भएपछिको आन्दोलनले देशका विभिन्न भागहरूमा प्रदर्शनकारीहरूसँग सुरक्षा निकायको झडप , भेला हुने स्वतन्त्रताको अधिकारको हनन तथा दुरुप्रयोग बढेको छ । । यस वर्ष आतंकवादी हमलाहरूमा डरलाग्दो रुपमा वृद्धि भएको छ । पाँच वर्षमा सबैभन्दा बढी, ५३३ जनाको ज्यान गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

एचआरसीपीले बलुचिस्तानमा २,२१०मा दर्ता गरिएका मुद्दाहरू समाधान नभएको अवस्थाको साथै जबरजस्ती बेपत्ता हुनेमा वृद्धि भएको उल्लेख गर्‍यो। प्रतिवेदनले यो पनि उल्लेख गरेको छ कि जलवायु परिवर्तन—प्रेरित बाढीले देशको धेरैजसो भूभागलाई तहसनहस बनाएको छ, ३३ मिलियन भन्दा बढी प्रभावित व्यक्तिहरूको लागि राहत र पुनर्स्थापना एकदमै कम भएको उल्लेख गरिएको छ ।

धर्म वा आस्थाको स्वतन्त्रतामा बढ्दो खतराहरू गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । प्रतिवेदनले देशको आर्थिक अवस्था खुलासा गर्दै मजदुर र किसानको अधिकारको घोर उपेक्षा गरिएको उल्लेख गरेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक बढाए पनि राज्यले यो जीवनयापनको थ्रेसहोल्डभन्दा मुनि रहेको स्वीकार गर्न सकेको छैन, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

एचआरसीपीले राजनीति, कानून र शासनमा जनमुखी दृष्टिकोणबाट अघि बढ्ने हो भने यी विषयमा राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेको छ।