काठमाडौँ–यतिबेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा थुनछेक बहस चलिरहेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गत आइतबार देखि थुनछेक बहस सुरु भएको हो । अधिवक्ता आकृति राइमाझीले टोपबहादुर राइमाझीको पक्षमा गरेको बहस यस्तो छ –

कुनैपनि व्यक्ति बिरुद्ध राज्यका निकायले काल्पनिक वारदात खड़ा गरी झुट्टा मुद्दामा अभियोग लगाउने कार्य सभ्य समाजमा कल्पना सम्म गर्न सकीन्न । दुरासायपूर्ण अभियोजन म्यालिसियस प्रोसिक्यूसनबाट व्यक्तिका स्वतंत्रताको अपहरण, मानब अधिकारको
गम्भिर उलंघन तथा कÞानूनी राज्यको उपहास हो ।

२०७८÷८÷३ मा ठगी गर्ने को नाम नै किटान गरेर गृहले पत्र लेख्दा पनी अनुसन्धान सुरू भएन, ध्यानआकर्षण मात्र गरियो । पत्र लेख्ने सुरेन्द्र राज दाहालले गर्नु भएको कागजमा यस बिषयमा खुलाउनु समेत भएन । के कÞसूरको जानकारी दिनु कर्तब्य हैन र ? मूलूकी अपराध संहिताको दफÞा ९६ अनुरूप कÞसूर भएन ? अभियोजनले मिसलिडिङ फ्याक्ट प्रस्तुत गरेको छ ।

यूएनचसीआरले २०१६मा रेफ्युजीसंग संबन्धित कार्य सकेकों डिप्लोमेटिक इम्युनिटिको आधार लिएको देखियो तर २०७६को कार्यदल गठन, २०७८ मा नयाँ रिभिजन कमिटिको गठन सबैमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ । नेपालमा १९५१ रेफ्युजी संधिको सिग्नोटरी नहुँदा नहुँदै पनी रेफ्युजीलाई कसरी सामाजमा उचित ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनी कार्यदल गठन गर्नु भनेको अंतरस्त्रीय छबी सुधारीने कार्य हो न कि राष्ट्र हित विरुद्ध कसुर ।

यसरी राजनीतिक प्रोपोगंडालाई आधार बनाईं अफÞवाह फैलाउने कार्य गरियो। यूएनचसीआरले नै पहिला पठाएको नामलाई समावेश गरियेकों ४२९ जÞनाको २०७६ को पंथीको प्रतिवेदन समेत नक्कली, नियोजित भनियो। गृहसंग कुनै सरोकार नभएका मेरो पक्षलाई योजनाकार बनाईयो ।

रेफ्युजिसंग सम्बिन्धत योजना के नेपालले मात्र बनाउँने हो ? रेफ्युजी आईडेण्टि नेपालले एक्लै गर्ने हो ? सम्पूर्ण कार्य यूएनएचसिआर कोडिनेसन युनिटको नेतृत्वमा हुने हो । यसमा नेपालको मात्र के हाथ हुने हो ? झन केही सम्बन्ध नभएको मेरो पक्ष जसलाई यस बिषयमा जानकारी समेत नभएको र सो बेला संसद पनी नरहेको अवस्थामा योजना के कसरी बनाईयो, योजना के थियो ? केही न खुलाई हछुवाको अभियोजन ल्याईएको छ ।

स्ट्राटेजिक फ्रेमवर्क, गाइडलाइन हुँदै यूएनसंग जोइन्ट इन्भेस्टिगेशन नै नगरी रेफ्युजी आइडि नक्कली भन्ने कसरी थाहा भयों ? इन्टरनेश्नल्ली हेरियेको मुद्दा भन्छन अनी इन्टरनेश्नल प्राक्टिस, इन्टरनेश्नल केस, इन्टरनेश्नल ट्रेण्ड हेर्नू परेन ? जे जे मनले ठीक लाग्यो तेइ अभियोगमा लेख्ने ? अझ गृहका २ जना उच्च पदमा रहेका कर्मचारीको कागज कपी पेस्ट गरीएको छ । के यो अनुसन्धान हो र ? यो बिसुद्ध सेलेक्टिभ प्रोसेक्यूसन, सेलेकिटभ इन्फोरसमेन्ट र म्यालिसियस प्रोसिक्यूसनको मुद्दा हो।

नेपाल प्रहरीका आइजीपीको भाइबर म्यासेज बाहिर आउदा प्रमाण नपुगेकों जीकिर लीने अनि टोपबहादुरले धार्मिक पर्यटनलाई ४० मिनेटको छोटो गोसाईकुंड यात्रा जाँÞदा १०—१२ जनासंग नेताको हैसियतले फोटो खिंचे अनि त्यो फोटो चाही प्रमाण पुगेकों हुने ? यो बदनियत हैन ? प्रमाणमा कान्तिपुरको लेखलाई राखने ? के लेख प्रमाण हो ? कुनै बीतिय कारोबार, लेनदेन,फोन, कल, च्याट, म्यासेज केही नभएको अवस्थामा पक्राउपुर्जी अगाड़ी र झूठा जहेरी १० दिन पछाड़ी हाल्न लगाई इभिडेन्स कलेक्ट हैन किरियट गर्ने ? अनी इन्टरनेश्नल्ली हेरेको भनियेकों मुद्दाको अनुसंधान यती सम्म नियोजित र फितलो गर्ने ?

नि.न १०५१८— कसैको दबाब, प्रभावमा परीवार आफÞनो घोसित अघोसित राजनीतिक वा अन्य आस्थाको कारण माथिलो तहमा हुने संस्थागत भ्रष्टचारलाई लुकाउन दबाब वा प्रकाशमा ल्याउन नदिन अनुसन्धानकर्ताले कुनै प्रकारको भूमिका खÞेलदछ भने त्यएसता
अनुसन्धानकर्ता स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न असक्षम हुने ।

प्रहरीका माथिल्लों दर्जाका कर्मचारी संलग्न रहेको, ठुला दलका ठुला नेता, संसद, प्रभावसाली व्यक्तिलाई प्रतिवादी नबनाउनू, प्रमाण नपुगेकों बहाना गर्नु र राजनैतिक भेदभाव जुन देखियो यी नै म्यालिसियस प्रोसिक्यूसनको पुष्टि हुने आधार हुन।

हुँदै नभएको प्रमाण, मेण्टल डिसअर्डर भएको व्यक्तिको पोल, पक्राउ अगाड़ी जहेरी पछाडी, २०७८ मा गृहलाई जानकारी हुँदा हुँदै पनि अहिले डिजाइन गरेर फेरी पहिलाको उजूरीमा ठग भनिएकालाई जाहरवाला बनाई पेश गरीएको यो अभियोजन, टोपबहादुर रायमझीलाई
फसाउन राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी भएको संघठित अपराध हो । टोपबहादुर रायमझी चाही संगठित अपरा को पीडÞित हुन।

प्रतिवेदनको चेन अफ कस्टडी देखाउन सेकेकों छैन। झूठा सत्य छुटाउने आधार खुलेको छैन। प्रतिवादीमा राखीनु पर्नेलाई कागज गरायर नियोजित र फितालो अनुसन्धान गरियो । जस्टिस इन अ प्रोसेस, अनुसन्धानको हरेक कदममा र अदालती प्रक्रियामा न्याय हुनु पर्छ। फÞैसला मात्र न्याय हैन। आइसीसीपिआर अनुसार बेल बेसिक राइट हों, अधिकार हो, जेल भनेको एक्सेप्सनल हो।
बेल बेसिक राइट, जेल इन एक्सेप्सन, झुट्टा अभियोग बाट अहिले नै सफÞाईहुनु पर्ने हो तर त्यो ब्यवस्था नहूदा हाल साधारण तारेखमा रखियोस ।