काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बहस सकिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँमा भएको बहस सकिएपछि शुक्रबार नै थुनछेक आदेश आउने भएको छ ।
गत जेठ २१ गतेबाट जारी थुनछेक बहसमा सुरुमा वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट बहस गरिएको थियो । तीन दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस गरिएपछि चौथो दिन वादीका तर्फबाछ स्वागत नेपाल, ध्रुवलाल श्रेष्ठ लगायत चारजना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
वादीका तर्फबाट बहस गर्ने सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिवादीहरुलाई बाहिर छाड्दा प्रमाण नष्ट गराउनसक्ने र जाहेरवालालाई नै खतरा भएको भन्दै उनीहरुलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पष गर्नुपर्ने जिकिर लिएका थिए ।
त्यसपछि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरुको बहस भएको थियो । कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिवादीहरुलाई राज्यले नै फसाएको भन्दै उनीहरुले कुनै अपराध नगरेको र अपराध गरेको पुष्टि नहुने भन्दै साधारण तारेखमै छाड्न माग गरेका थिए ।
शुक्रबार सरकारी वकिलका तर्फबाट भएको जवाफी बहसमा सह न्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने, जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु महेश खत्री तथा लक्ष्मण घिमिरे र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता निर्मला मरासिनीले जावाफी बहस गर्दै प्रतिवादीहरुलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
जाहेरवालाको तर्फबाट बहस गर्ने भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) र ध्रुवलाल श्रेष्ठले पनि प्रतिवादीहरुलाई बाहिर छाड्दा झनै खतरा हुने र उनीहरुलाई हुने सजाय तीन वर्षभन्दा बढी हुने भएकाले थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने जिकिर लिएका छन् ।
जवाफी बहस सकिएपछि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले घडी हेर्दै आदेशका लागि प्रयास गर्ने बताएर इजलासबाट निस्किएका छन् । शुक्रबार अबेरसम्म भएपनि आज नै थुनछेक आदेश आउने तयारी गरिएको छ । हालसम्म पक्राउ परेकामध्ये १८ जना प्रतिवादीहरुको थुनछेक बहस हुन लागेको हो ।
थुनछेक बहसबाट प्रतिवादीमध्ये को कसलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, के कसलाई धरौटी लिएर छाड्ने वा के कसलाई साधारण तारेखमा छाड्ने भन्ने आदेश आउनेछ ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएकाहरुको हकमा थुनामा राख्न पत्रसहित कारागार कार्यालयमा पठाइनेछ भने धरौटी माग गरिएकाहरुको हकमा धरौटी रकम बुझाएपछि थुनामुक्त भएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनेछन् । साधारण तारेखमा रिहा हुने आदेश भएकाहरुको हकमा भने आदेश प्राप्त हुनेबित्तिकै रिहा हुनेछन् ।
वादी नेपाल सरकारले संगठित अपराधको कसुरमा समेत मुद्दा चलाएकाले संगठित अपराधमा सबै प्रतिवादीको दायित्व र अपराध बराबर हुने सिद्धान्त बमोजिम प्रत्यक्षरुपमा नजोडिएका बाहेक अन्य सबैको एकमा एकै प्रकृतिको आदेश आउने आंकलन गरिएको छ ।
