प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अख्तियारमा गोप्य बैठक

काठमाडौं । कमजोर टिमका कारण अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नयाँ–नयाँ विवादमा फसिरहेका छन् । यतिबेला संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरु प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लागेका छन् । मुख्यसचिवका कारण उनीहरु प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लागेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संवैधानिक आयोगहरुलाई समेत कार्य प्रगति र योजना माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले सबै सरकारी निकायहरुलाई सक्रिय बनाउन निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार संवैधानिक आयोगहरुलाई समेत मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले कार्यविवरण माग्दै पत्राचार गर्न लगाए । त्यही पत्रका कारण यतिबेला विवाद भइरहेको छ ।

कानूनतः संवैधानिक आयोगहरु प्रधानमन्त्री मातहत हुँदनन् । उनीहरु संसद र राष्ट्रपतिप्रति मात्र जवाफदेही हुन्छन् । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशनात्मक पत्र पठाएपछि अख्तियार दुरु पयोग अनुसनधान आयोग लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका पदाधिकारीहरु रुष्ट बनेका हुन् । ती निकायहरु प्रमुखहरुले त्यस विषयमा शुक्रबार बैठक बसेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णय नमान्ने सहमति गरेका हुन् । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको कार्यकक्षमा बैठक बसेको स्रोत बताउँछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णय मान्नु भनेको संवैधाािक निकायमाथि सरकारको हस्तक्षेप स्वीकार गर्नुभएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुले त्यसको जवाफ नदिने निर्णय गरेका हुन् ।

यो विषयले प्रधानमन्त्रीलाई थप विवादमा पारेको छ । पत्राचार नियोजित रुपमा गरिएको हो कि झुक्किएर भन्ने खुल्न सकेको छैन । दृष्टि साप्ताहिकबाट ।